त्रिविकाे उपकुलपतिमा डा. बाबुराम भट्टराई कति उपयुक्त ?

पृष्ठभूमी
वि. सं २०१६ सालमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) नेपालकाे सबभन्दा जेठाे र एकमात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय हाे । आजकाे मितिसम्म कार्यान्वयन भैसकेका त्रिविसमेत नेपालमा प्रादेशिक, टेक्निकल आदि गरि कुल १७ वटा विश्वविद्यालयहरू छन् । यसकाे बावजूदपनि नेपालका विद्यार्थी संख्याकाे जम्मा भार करिब ८० प्रतिशत त्रिविले नै धान्दै आएकाे छ । यहि पाैष २ गते साेमवार सम्पन्नभएकाे त्रिविकाे ४९ आैं दीक्षान्त समाराेहमा करीब १२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी एक साथ दीक्षितभई विश्व कीर्तिमान कायम गरेकाे छ । तर देशबाट भईरहेकाे विद्यार्थी पलायन (Brain drain) काे समस्यामा केबल त्रिविका कर्मचारीका ढिलासुस्ती, पुरानाे मेथाेडाेलाेजीबाट पढाईनु, काेर्ष अफ् सटडीज अपडेट नहुनु, शिक्षकलाई तालिमकाे अवसर नभई शीपयुक्त कम रहेका जनशक्ति, कक्षाकाेठा राम्राे नभएकाे, वर्षभरी पढाइ ह्याम्पर गरेर जाँच नै जाँच हुनु तर एऊटा छुट्टै परीक्षा भवन वा हाैल बनाएर व्यवस्थित भई जाँच एक ठाऊंमा सञ्चालन नहुनु, शैक्षिक क्यालेन्डर कडाईकाे साथ लागू नहुनु, परीक्षाका प्रश्नपत्रमा थुप्रै त्रुटि पटकपटक देखापर्नु, एऊटै मान्छे प्रश्नपत्र बनाउने र उहि परीक्षक र सम्परीक्षकसम्म साेर्सफाेर्सले पैसाकाे लाेभमा बन्नु, थेसिस, प्रपाेजल तथा टर्म पेपरहरूमा बाैद्धिक चाेरी (Plagiarism) हुनु, जाँचहरू निष्पक्ष तथा विश्वसनीयतवरले नहुनु, समयमा नतीजा प्रकाशन नहुनु जस्ता अन्गिन्ती समस्यालाई जाेडेर त्रिविलाई मात्र दाेष देखाईन्छ, जबकि देशमा त्रिवि बाहेक अन्य १६ वटा विश्वविद्यालयहरू छन् जहाँ त्रिविमा पढाई हुने प्राय: विषय कतै न कतै पढाई हुन्छ । यस्ताे दाेष त्रिविमाथि थाेपरिनुकाे कारण भनेकाे नयाँ विश्वविद्यालयहरूका जनशक्ति, विश्वविद्यालय खाेल्ने ऐन, कानून आदिकाे माेडेल तथा अचल सम्पत्ति प्राय: त्रिविबाट नै लिईएकाहरू छन्, स्वरूप भने नयाँ ।
हाल नेपालमा पठनपाठनकाे गुणस्त्तर सुधारेर नेपाली युवालाई स्वदेशमै चाहेकाे विषय पढ्न सकिन्छ र त्रिविलगायतका विश्वविद्यालयहरू सक्षम छन् भनी विश्वास पैदा गरेर विदेश पलायन राेक्नु प्रथम अहं सवाल हाे । देशमा आज एऊटा भाष्य उत्पन्न गराईएकाे छ कि विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीकाे भागवण्डाले विश्वविद्यालयमा चरम् राजनीति हुन गई पठनपाठन, अनुसन्धान जस्ता क्रियाकलाप कम हुन गएका छन् र देशका विश्वविद्यालयमा पढेका युवाहरू सीपयुक्त नभई खाडी देशहरूमा शारीरिक श्रम (Blue Collar Job) का लागिमात्र याेग्य छन् तर मानसिक शक्तिले काम गर्ने (White Collar Job) काे याेग्य बन्न नेपाल बाहिर पढ्नुपर्छ । नेपालका एकथरी नेता, कार्यकर्ता, दल तथा केही बाैद्धिक व्यक्तिहरूले पिटाएका यस्ता हाैवामा माथिका आराेपहरू केही प्रतिशत सत्य छन् भने अधिकांश हाैवा (Hoax) नै हुन् । वास्तवमा देशबाट भईरहेकाे युवाहरूकाे विदेश पलायनमा केबल विश्वविद्यालय उतरदायी नभई सरकारकाे अर्थ चलायमान फ्लप, बेराेजगारी, विश्व आर्थिकमन्दी, काेराेनाकालकाे दुष्प्रभाव एऊटा पुस्ताका बालबच्चामा परेर विद्यालय शिक्षाकाे आधार उनिहरू अधिकांशकाे ध्वस्त हुनु तर सरकाले वैकल्पिक बाटाेले आधार बनाउन नसक्नु उच्च शिक्षामा सरकारले लगानी नगर्नु, बिना कुनै गृहकार्य नेपालबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह फालेर केबल १०+२ बाेर्डलाई पत्याएर सम्पूर्ण जिम्मा दिएर विद्यार्थीकाे आधार कमजाेर हुनु, अभिभावक अधिकांशकाे मनाेवृत्ति विदेशमा मेराे सन्तान जाने बित्तिकै जादूकाे छडी चलेर अचानक विद्याकी देवी सरस्वती पुत्र/पुत्री नेपालबाट कमजाेर आधारले नै हुनेछ जस्ता गलत, अवैज्ञानिक उच्च महत्वाकांक्षाहरू जिम्मेवार छन् जसलाई विश्वविद्यालय र त्यसमा पनि केबल त्रिविले तत्काल पूर्ण सुधारकाे ग्यारेन्टी लिन सक्दैन । यसबीच त्रिविलगायत धेरै विश्वविद्यालयका नेपालमा रह्नुभएका कुलपति सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ज्यूसमेतकाे हवालादिंदै पूर्व माओवादी भई नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री भईसक्नुभएका हाल नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईकाे नाम त्रिविकाे उपकुलपति (Vice-chancellor) मा अगाडि सारेर विश्वविद्यालयमा बाैद्धिक व्यक्तित्वलाई पठाउने तर दलीय भागवण्डा नगर्ने कुराे आईरहेकाे छ, जुन आफैंमा एउटा व्यंग्य वा नराम्राे भद्दा मजाक हाे किनकि मिडिया ट्रायलमा प्रस्तावित नाम डा. बाबुराम भट्टराई स्वयं पूर्वमाओवादी रह्नुका साथै हाल पनि नेसपा दलकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ र पुन: याे नेसपा माओवादीमा मर्ज हुन गईरहेकाे छ । यस्ताेमा जनताले कुलपतिज्यूकाे गत पाैष १० गतेकाे राष्ट्रकाे नाममा सम्बाेधनमा व्यक्त विचार “विश्वविद्यालयमा भागबण्डा गर्दिनँ, एउटा बाेल्ड निर्णय गर्नेछु र त्रिविबाटै शुरूवात हुनेछ” मा आमजनतामा संशय पैदा भएकाे छ विभिन्न मनाेवैज्ञानिक प्रश्नहरूले कि त्रिवि वा विश्वविद्यालय सबैतिर माओवादी वा कम्युनिस्ट मात्रै जहाँपनि नियुक्त हुँदा भागवण्डा नभएकाे बुझिने हाे वा प्रचण्डले बुझ्नुभएकाे भागवण्डा मानाैं एउटा कुनै विश्वविद्यालयमा भिसि, रेक्टर र रजिष्ट्रार अलग अलग वैचारिक प्राध्यापक संघ-संगठनबाट नियुक्त हुनुलाई बुझ्नुभएकाे हाे वा भागवण्डा नगर्ने तुरूप फालेर आफ्नाहरूलाई मात्र “याेग्य”काे प्रमाणपत्र भिडाउनुहुँदै नियुक्त गर्नुपरेकाे छ ? अरू त अरू, आम प्राध्यापकले संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे नेपालमा संविधानत: हरेक प्रमुख दलका विचार निकट मानिने प्राध्यापक संघ, संगठनहरू रहेकामा नेपाल प्राध्यापक संघ (नुटा) र त्रिवि प्राध्यापक संघ (टुटा)मा नेपाली काँग्रेस निकट विचार राख्ने प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपाल (डेपान) ले भाेटमै बकाईदा ५५-६० प्रतिशत मत ल्याउने अवस्थामा पनि काँग्रेस सभापति श्रीशेरबहादुर देउवाकाे त्रिविमा भीसी नेतृत्व लिने प्रष्ट बाेली नआउनुमा सबैले सवाल उठाएका छन् किनकि विश्वविद्यालय अनुदान आयाेगमा अध्यक्ष र सदस्य-सचिव दुईटै वामपन्थीले भागवण्डा “नगरेर” खाेसेकाे अवस्था छ (अस्थायी नेकपाकाे केपी ओली सरकारले लाेकलाज पचाएर गरेका नियुक्तिहरू) भने साेहि ओलीकाे नेकपाकाे सरकारले २०७६ सालमा त्रिविमा भिसि, रेक्टर र रजिष्ट्रार सेट नै “खाेसेकाे” अवस्था थियाे !
त्रिविमा सुधारकाे खाँचाे
माथिका पृष्ठभूमीमा उठाईएका त्रिविलगायत नेपालका अन्य विश्वविद्यालयहरूका साझा समस्या, अनुसन्धान, स्त्तरीय पठनपाठन, जहलेपनि विद्यार्थीकाे तालाबन्दी, शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने, प्लेजिएरिज्म राेक्ने, शिक्षक-कर्मचारीलाई तालिमप्राप्त बनाई तलब सुविधा महंगाई तथा एशियाका देशहरू जति पुर्याउन नेपाल सरकारले शिक्षामा लगानी थप्नुपर्ने ताकि मानाैं त्रिविका पदाधिकारीले अब नुटा-टुटाकाे महाधिवेशनहरूमा “सरकारी अनुदानकाे ९३ प्रतिशत त शिक्षक-कर्मचारीकाे तलबमै खर्च हुन्छ, विश्वविद्यालय कसरी चलाउने ?” भन्न नपराेस् जस्ता आदि समस्याहरू निराकरण गर्नुपर्छ बुझ्दा यहाँ दाेहाेर्याएर लामाे लेख्न नपर्ला र हाम्राे समय जाेगिनेछ । हाे, सरकारले अनुकूल समय पार्दा वा अलिकति मात्र प्रतिकूल अवस्था वा भनाैं तलब-सुविधा कम दिएकाे अवस्थामा पनि नपढाउने, ड्यूटीमा कम्प्राेमाईज गर्ने, अल्छी गर्ने जस्ताहरूमाथि कडा कार्वाही गरेर देखाउनुपर्ने काम भने छ ।
कुलपतिले भागवण्डा चाह्नु हुन्न
सप्रसंग माथि उल्लेख गरिसकिएकाे अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा त्रिविलगायत विश्वविद्यालयका कुलपतिज्यूले आफ्नाे सरकारकाे गत पाैष १० गते एक वर्ष कार्यावधि पुग्दा देशवासीकाे नाममा गर्नुभएकाे सम्बाेधन “विश्वविद्यालयमा भागवण्डाकाे राजनीति हुँदैन, म बाेल्ड निर्णय त्रिविबाटै गर्नेछु” मीठाे भाषण अनुसार यदि माओवादीबाट नै पूर्व प्रधानमन्त्री, पुल्चाेक ईन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसमा प्राध्यापन कुनै बेला गर्नुभएका तथा दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (J. N. U.) बाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डा. बाबुराम भट्टराईलाई नेपाली सञ्चारमाध्यममा पाैष ९-१० गतेबाट आएकाे अचानक बहस अनुसार राम्राे, पाच्य, सफल परिक्षण आदि हाेला त (?) भन्ने प्रश्न जनजीभ्राेमा अट्केकाे छ । याे किन पनि चर्चाकाे विषय बन्याे भने कि डा. भट्टराई तथा प्रम प्रचण्डका सचिवालयहरूले नै सञ्चारमाध्यममा आएकाे सूचना र अन्य गाेप्य रिपाेर्ट अनुसार एक राउण्ड चर्चा दुवैजना अर्थात्, पूर्व प्रम डा. भट्टराई तथा वर्तमान प्रम प्रचण्डज्यूहरू बीच भएकै हाे जसमा प्रम प्रचण्डले डा. भट्टराईलाई त्रिविकाे नेतृत्व सम्भालिदिनुस्, बरू दलहरूबीच राजनैतिक सहमति म बनाउनेछु भन्ने कुरा राख्नुभएकाे बताईएकाे छ ।
प्रथम दृष्टिमा भन्नुपर्दा डा. बाबुराम भट्टराई एक गैह्र राजनैतिक व्यक्ति हुनुहुन्न अर्थात्, राजनैतिक व्यक्ति नै हुनुहुन्छ तसर्थ, माओवादी सुप्रिमाे तथा प्रम प्रचण्डज्यूकाे विचार डा. बाबुराम भट्टराईलाई त्रिविकाे नेतृत्व सुम्पनु भनेकाे भागवण्डा अन्त्य गर्नु हाे भन्ने एऊटा गलत तर्क हाे मात्रै हाेईन कि उच्च शिक्षामा माओवादी तथा कम्युनिस्टमात्रलाई “याेग्य” देख्ने ५५-६० प्रतिशत डेमाेक्र्याटलाई घुमाउने कुराे अपमान हाे जसले झन् देशमा खासगरी ऊच्च शिक्षा क्षेत्रमा असहज स्थिति पैदा गर्नेछ किनकि नुटा, नुटासँग समन्वय नगरी विश्वविद्यालय कसैलेपनि चलाउन सक्दैन ।
माओवादीबाट प्रम प्रचण्डज्यू गत मंसीर ७, ८ र ९ गते नै स्थगित टुटाकाे छैटाैं अधिवेशनमै डेपानका ५५-६० प्रतिशत प्राध्यापकीय भाेटबाट देशकाे खुल्ला राजनीतिजस्ताे गरि माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनबाट टुटा र नुटामा “गठबन्धन”काे नाममा पदाधिकारी बनाउन चाह्नुभएकाे थियाे जसमा डेपानका साधारण सिपाही तथा कम्युनिस्टसँग “तर मारेर खान नजानेका” हामी जस्ताले मान्ने कुरै भएन तसर्थ, माओवादीहरूले त्रिविकाे नेतृत्व प्रत्यक्ष माओवादीलाई दिंदा डेपानवालाहरू रिसाउलान् भनेरै पूर्व माओवादी-हाल नेसपा-चाँडै पुन: माओवादी हुन गईरह्नु भएका डा. बाबुराम भट्टराईकाे नाममा त्रिविकाे नेतृत्व खाेसेर डेपानका वर्तमान अध्यक्ष ३ वर्षका लागि भनेर जित्नुभई आज ८ आैं वर्षपनि पद ओगटेर बस्नुभएका तथा डेपानका हजाराैं सदस्यका रसिद र नवीकरणका कराेडाैं रूपैयाँ अवैध चलाएका जगत तिमल्सिनाकाे लागि उता त्रिविमै भीसिपछि तिम्लसिनाकै “ईच्छामा” रजिष्ट्रार दिन गईरह्नु भएकाे कुरा राजनीतिकाे कखरा पढ्ने जस्ले पनि बुझिरहेकाे छ । यस्ताे अवस्थामा प्रम प्रचण्डज्यूकाे देशवासीकाे नाममा सम्बाेधन अनुसार भाेली त्रिवि र विश्वविद्यालयबाट राजनैतिक भागवण्डा हटाईने हुन् कि जगत तिमल्सिनाजस्ता बाहेकका डेपान सदस्य तथा देशवासीलाई दिईने चक्मा हाे ?
वास्तवमा डा. बाबुराम भट्टराई त्याे व्यक्ति हाे जसले नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालय खुल्दा आफू माओवादीबाट २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री रह्नुहुँदा त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई र अन्य अचल सम्पत्तिलाई खाेसेर नयाँ विश्वविद्यालयलाई दिलाएका थिए ! उनी कसरी त्रिवि हितैषी भए र त्रिविकाे भिसि लायक ?
डा. बाबुराम भट्टराई त्यस्ताे मान्छे हुन् जाे माओवादी र गैह्रकम्युनिस्टलाई देख्नसक्नु हुन्न । उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा आफ्नाे ईमेल सार्वजनीक गरेर जनताबाट विभिन्न क्षेत्रका समस्या बताउन आह्वान गर्नुभएकाे थियाे । साे बेला त्रिविमा शिक्षण सहायक करार हामी ठूलाे संख्यामा रहेकाका तर्फबाट अति ईमान्दार कुलपति ठानेर मैंले उहाँलाई त्रिविबारे भ्याकेन्सी सीट संख्या डेटा र समस्या समाधानकाे राडम्यापसहित ईमेल गरिहालें जुन मेराे महाभूल सावित भयाे किनकि उहाँले मैंले दिएकाे जानकारीकाे पूरापूर दुरूपयाेग विश्वविद्यालयमा माओवादी बर्चस्व बढाउनमा गर्न थाल्नु भयाे र मेरै सूचना र डेटा अनुसार पछि हाम्राे आन्तरीक करारकाे त्रिविकाे जायज र सधैं हुने विज्ञापनविरूद्ध विद्यार्थी ऊचालेर त्रिवि गेटमा तालाबन्दी तथा विज्ञापन अगाडि बढ्न लाग्दा हाम्रै पाटन क्याम्पसका उहाँले वैकल्पिक शक्ति निकट साे बेलाका एकजना आंशिक शिक्षकलाई पाटन पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा हाल्न प्रेरित गरिदिनु भयाे ! हाम्रा जाँच कसैकाे चलिरहेछ, कसैकाे भाेली छ तर आज हामी अदालतमा फैसला कुर्दैछाैं अवस्था आयाे । मुद्दा हाल्ने पाटन क्याम्पसका व्यक्ति आजपनि आंशिक नै छन् ग्रामिण विकास विभागमा भने ऊसलाई अब करार बन्न हाम्राे सहयाेग चाहिएकाे छ र अझै ऊ डा. भट्टराईकै मान्छे हाे !
डा. भट्टराईकाे चर्चा किन ?
डा. बाबुराम भट्टराई जेएनयुबाट छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थी हुन् अर्थात्, उनी अती जेहन्दार, मिहिनेती, कम बाेल्ने, विद्वत्, परिवर्तन पसन्द गर्ने, खत्तरा माेल्ने आदि गुणले भरिएका व्यक्ति हुन् । यसका साथै ऊनी एकहाेराे, तुच्छ बाेल्ने (गिरिजाबाबुलाई २०६४ सालकाे प्रथम संविधानसभा निर्वाचनपछि बालुवाटार खाली गर्न काँग्रेस-माओवादीकाे पूर्वसहमति अनुसार एऊटाले प्रधानमन्त्री लिंदा अर्काे दलले राष्ट्रपति लिएर चेक-एण्ड-ब्यालेन्सकाे सिद्धान्तले ढिलाई गर्नुहुँदा डा. भट्टराईले टुंडीखेलमा “गल्हत्याएर बालुवाटारबाट निकाल्ने” भाषण दिएका हजाराैंसँग मपनि सुनेकाे), घमण्डी, माओवादीबाहेकलाई देख्न नसक्ने, त्रिविकाे भलाे नसाेच्ने, पदबिना बाँच्न नसक्ने, षड्यन्त्रमा माहिर, मिलेर जानेमा विश्वास नगरी गैह्रकम्युनिस्टलाई पेलेर जाने, “सत्ताकब्जा”मा विश्वास गर्ने जस्ता अवगुणका खानीपनि हुन् ।
वास्तवमा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रम प्रचण्डले हाल माओवादी तथा नेसपा एकीकरण गर्ने अन्तिम चरणमा हुँदा डा. भट्टराईलाई राजनीतिमा पद “नपुगेर” सेट्टल गर्ने धुनमा हुनुहुन्छ । तर राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू बीच प्रधानमन्त्री-मन्त्री कुर्सीकाे तानातानमा सीट नपुग्दा सबैले आफैंमात्रलाई “याेग्य” ठान्दा डा. भट्टराईलाई विश्वविद्यालयतिर हुत्याऊंदै हुनुहुन्छ ! तर राजनैतिक भागवण्डा विश्वविद्यालयमा म अब गर्दिनँ भनेर जसरी नेताहरूकाे पदीय भागवण्डा डा. भट्टराईलाई त्रिवितिर सारेर माओवादी अध्यक्षले जमर्काे गर्दै हुनुहुन्छ प्राध्यापकलाई दाेष देखाएर, त्यसरी नै प्राध्यापकहरूले पनि “तिमी वर्तमान नेतृत्वहरूले देश खत्तम बनायाैं, भ्रष्टाचार बढ्याे, बेराेजगारी बढ्याे, अब तिमिहरू घर जाऊ र याेग्य प्राध्यापकलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री देऊ !” भन्दा कस्ताे लाग्ला ? अनि दाेस्राे प्रश्न, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी पठाएर याे-याे अडानमा अड्नु, विश्वविद्यालयमा याे-याे कुरा लाद्नु तर तिम्राे स्वविवेक प्रयाेग नगर्नु भनेर हातगाेडा बाँध्ने दलपतिहरू नै हाेईनन् ?
आज डा. बाबुराम भट्टराई यदि साँच्चिकै त्रिविकाे भिसि बन्ने हाे भने उहाँले लिखित गर्नुपर्छ कि के उहाँले जेएनयुमा जस्ताे विद्यार्थीलाई हास्टेलमा फाईवस्टार हाेटेलकाे खाना, हाेटलयुक्त सुविधा, प्राध्यापककाे तलब त्यहाँ जति नेपालमा दिलाउने, अनुसन्धानमा त्यहाँ जति सरकारकाे लगानी आदि गराउन सक्नु हुनेछ ? हैन भने उहाँ त्रिविकाे नव भिसि र अन्यमा के फरक हुने ?
यदि माओवादी सुप्रिमाे तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूलाई माओवादी-नेसपाबीच एकीकरणमा पद नपुग्नु “समस्या” हाे भने म मुफ्तमा सुझाव दिन्छु कि यदि ईच्छा छ, भित्रि हिम्मत छ भने उहाँले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर भूईंचालाेले भत्केकालगायत अन्य विकास कर्म डा. भट्टराईलाई दिनुस् ताकि वहाँ अकण्टक ५ वर्ष अर्काे “प्रधानमन्त्री” रहेर देश विकास गर्नुहुनेछ, याे बाहेक बाँकी सब कुरा डेपानलाई दिईने झाँसा हाे जुन असमझदारी भाेली निम्त्याउनेछ त्रिवि र विश्वविद्यालयमा ।
तर समाधान भने याे छ
नेकपाकाे केपी ओली सरकारले २०७६ सालमा सत्ताकाे दम्भमा यहि त्रिविमा भिसि, रेक्टर र रजिष्ट्रारसमेत थुप्रै डिन, डाईरेक्टरहरू एमाले र माओवादी निकट प्रगतिशील तथा राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनबाट नियुक्त गरेर “सत्ताकब्जा” नै गरे । तर आज देशबाट ब्रेन-ड्रेन भईरहेकाे सम्पूर्ण जिम्मा काँग्रेस र डेपानमात्रले लिने हुन्छ ? अर्काे कुरा, २०७६ साल अघि त्रिवि र अन्य विश्वपिद्यालयमा पनि भिसि, रेक्टर र रजिष्ट्रार पदहरू विभिन्न प्राध्यापक संघ, संगठनबाट बाँडेर दिईयाे तरपनि खासै प्रगति भएन अर्थात् दुईटै पद नियुक्ति माेडेलले काम गरेन किनकि दलका नेताहरूले पदाधिकारीलाई काम गर्न दिएनन्, स्वार्थहरू लादे, स्वार्थ पूरा नभएपछि असहयाेग गर्ने ! के निवर्तमान भीसी धर्मकान्त बास्काेटाकाे टीमले कुलपतिसँग समय माँग्दा एऊटा सह-सचिवसँग कुरा गर्न अड्काएकाे कुरा गलत हाे र स्वभाविक हाे ? यस्ताे व्यवहार प्रधानमन्त्री तथा कुलपति दुवै पद ओगट्नेले गर्न मिल्छ ?
यस्ताे अवस्थामा के सहि हुने, न्याय हुने देखिन्छ भने : १) सरकारले केवल माओवादी र कम्युनिस्टलाई नै सबै पदमा “याेग्य” र डेपानलाई “अयाेग्य” नदेखुन्; २) जुन दलीय राजनीतिक सहमति प्रम ज्यूले मिडिया अनुसार डा. बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भीसीकाे लागि बनाउने भन्नुहुन्छ, त्याे कुरा सहजै डेपानका याेग्यहरू प्रा. गुणनिधि न्याैपाने, प्रा. खगेन्द्र भट्टराई, प्राडा दयामान कर्माचार्य, प्राडा हरिदर्शन श्रेष्ठ, रामेश्वर उपाध्याय, याेगेन्द्रनारायण बरबरीया, प्राडा शान्तिकृष्ण अधिकारी, प्राडा कुलप्रसाद काेईराला, डा. गाेविन्दबहादुर तुम्बाहाङ्ग, प्राडा ज्ञानेन्द्र पाैडेल, डा. जगतप्रसाद पराजुली, रीता राणाहरूलगायतलाई नियुक्तिमा डेपानकाे नुटा, टुटामा रहेकाे ५५-६० प्रतिशत भाेट अनुसार त्रिवि र अन्य विश्वविद्यालयहरूमा सहमति जुटाई दिनुस् र कार्यकालभरी आफ्नाे स्वविवेकले काम गर्न दिनुस् । तर त्रिविमा नेतृत्व भने प्रा. गुणनिधि न्याैपानेजस्तालाई दिनुस् । तत्काललाई समस्या समाधान हुनेछ । हाे, याेग्यलाई छान्नुस् तर याेग्यताकाे परिभाषा के ? डेपानका लागि एऊटा तर प्रगतिशिल र राष्ट्रिय प्राध्यापकका लागि भने अलग ? याे मान्य हुनेछैन बुझ्दा हुन्छ !

