त्रिवि प्राध्यापक संघकाे अधिवेशनमा राजनीतिक हस्तक्षेप

मनोज कुमार कर्ण

पृष्ठभूमि

त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्रा. संघ (Tribhuvan University Teachers’ Association, TUTA) काे छैठाैं महाधिवेशन प्रस्तावित मिति २०८० मंसीर ७, ८ र ९ गते सम्पन्न हुनुपर्थ्याे । तर छठ पर्व लगत्तै अधिवेशनकाे समय ताेकिनु, भाग लिने वैचारिक प्राध्यापक संघ-संगठनमा आन्तरीक खिंचातानी, राजनीतिक दलकाे अनावश्यक चासाे, मुद्दा र भिजनसहित उम्मेद्वार बन्ने कि केवल नेताकाे फेर समातेर जस्ता विविध कारणले गत शनिवार मंसीर ९ गते निर्वाचन समितिद्वारा स्थगन गरिएकाे सूचना आयाे ।

यस बीच मंसीर ९ गते नै अवैधानिकरूपमा टुटाका पूर्व सचिव नन्दकिशाेर कुमार (सिंह)काे सभापतित्वमा ४ सिनेटरसहित १९ सदस्यीय एउटा समितिकाे घाेषणा भयाे जसकाे कुनैपनि कानूनी अधिकार छैन तर सम्बन्धित पक्षलाई भने दबाब दिएकाे छ । हाल टुटाले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् विज्ञापन, वृत्तिविकास, पेन्सन, गुणस्त्तरयुक्त अनुसन्धान र त्यसमा सबैले अवसर पाउने व्यवस्था, नियमित प्रमाेशन, विश्वविद्यालयप्रति जनतामा विश्वास थप्ने र विदेश पलायन अर्थात् ब्रेन ड्रेनलाई राेक्नुपर्ने, पठनपाठनकाे अझ राम्राे व्यवस्था बनाउनुपर्नेलगायत अन्य धेरै छन् । हाल जहाँ देख्याे त्यहिं सुधार गर्नुपर्ने एउटा सचेत प्राध्यापकले देख्छन् ।

दुर्भाग्यवश, यस्ता चुनाैतीमाझ नेतृत्वकाे हाेडबाजीमा गलत ईरादाभएकाहरू, परिक्षण भईसकेर असफल सावित भएकाहरू, पद लिएर बायाे डेटा भर्नेहरू, राजनीतिक दलका नेताकाे फेर समातेर प्राध्यापककाे “नेता” बन्नेहरू भने काेहि टुटामा बसेर आर्थिक र जिन्सी सम्पत्ति कर्मचारीलाई थर्काएर खानेहरूकाे अचेल टस्सेल बढी देखिन्छ जसले गर्दा सफा नियतका ईमान्दार प्राध्यापक, सक्षम तर गुट, उपगुटमा नलागेकालाई अप्ठ्याराेमा पार्ने कामहरू भईरहेकाे देखिन्छ ।

याे त्यहि टुटा हाे जसकाे ब्यानरमा देशमा लाेकतन्त्र ल्याउनलाई २०४६ सालकाे जनआन्दाेलनताका नेपालगञ्जका प्राध्यापक दिवंगत हरिराज अधिकारीले शहादत दिनुपर्याे तर आज टुटामा प्राज्ञिककाे ठाउँमा केहि नीजि स्वार्थी र अयाेग्यहरू नेतृत्वकाे दाैडमा लज्जाजनक अवस्थामा पुर्याईदिएका छन् ।

मुद्दाहरू

गत मंसीर ७ गते नै त्रिवि स्मृतिभवनमा उद्घाटनपछि बन्दसत्रमा (कार्यवाहक) महासचिव अजयकुमार पाैडेलकाे प्रतिवेदनले माथि पृष्ठभूमीमा उल्लेखित मुद्दाहरूसहित नि:शुल्क स्वास्थ्य सुरक्षालागि कल्याणकारी काेष गठन भएकाे, प्राज्ञिक परिषदमा टुटाकाे प्रतिनिधित्व हुने भएकाे छ भने आश्रित सदस्य र १८ वर्ष मुनिका सन्तानलाई ९० प्रतिशत नि:शुल्क अनि दीर्घ राेगीलाई प्रतिवर्ष बढीमा रू. ५ लाखसम्मकाे खर्च यस काेषबाट गराउने पूरा भएकाे छ भने सेवा निवृत्त ६३ वर्षबाट ६५ मा लानुपर्ने, १० लाखकाे दुर्घटना बीमा, टुटा अधिवेशनकाे खर्च बजेटमै ताेक्नुपर्ने जस्ता माँगहरू बाँकी रहेकाे जनाइएकाे छ ।

वास्तवमा विशेष मुद्दालिएर साेकाे कार्यान्वयनका लागि यति दिनमा याे-याे याेजनासहित विश्वविद्यालय तथा नेपाली समाजप्रति अती सम्वेदनशील याेग्य प्राध्यापक नेतृत्व जानुपर्ने सर्वत्र महशूस गरिएकाे छ तर त्यसाे हुन नसकिरहेकाे अवस्था छ । मुख्यत: आज नेपालमा विश्वविद्यालयप्रति आशा, भराेसा, विश्वास आदि बढाउनुछ, पेशागत माँग सम्बाेधन गराउनु नै छ, संस्थाकाे साख नेपाल सरकारसामु उठाउनु छ जहाँ उपकुलपतिले कुलपतिसँग समयलिन पनि मुस्किल भई अति जरूरी भेटका लागिपनि उपकुलपतिलाई पनि सहसचिवसँग भेट्न अल्झाईदिने अपमानीत अवस्थाबाट ससम्मान सिधै कुलपतिसँग कुरा राख्ने वातावरण बनाउनुजस्ता अन्य धेरै कुराहरू छन् ।

तर मुद्दा ओझेलमा

माथि उल्लेख गरिएझैं जायज माँग शालिनरूपमा त्रिवि पदाधिकारी तथा नेपाल सरकारबाट सम्बाेधन गराईने अवस्था हुनुपर्नेमा जाय माँगपनि पूरा गराउन शिक्षक-कर्मचारीले तालाबन्दी, हड्ताल गर्नुपर्ने दु:ख उठाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, जनशक्तिलाई नियमित प्रशिक्षित गर्नुपर्ने, संसारमा बिक्रि हुने जनशक्ति सिमित स्राेतसाधनमा कसरी उत्पादन गर्ने ठाउँमा आज टुटाका नेतृत्व हुने अधिकांशले व्यक्तिगत प्रमाेशन, कमाउने आदि नीजि उद्देश्यलिएर बढेकाे देखिन्छ ।

यहि छैठाैं महाधिवेशनकाे क्रममा कतिसम्म देखियाे भने प्रतिनिधि र सिनेटरलाई एउटा ब्याग दर्ताकाे बेला उसकाे परिचयपत्रसहित उपलब्ध गराउनुपर्ने ठाउँमा प्राय:ले २-४-१० वटासम्म माँग्ने, खाेस्ने, चाेरेर लाने, गैह्रप्रतिनिधिले समेत ब्याग “ढुवानी” गरि हिंड्ने, भीडमा पसेर यस्ता गैह्रप्रतिनिधिहरू धेरैले खाएर मेला भर्ने जस्ता विकृति पनि देखिन्छन् जसले विश्वविद्यालयमा हाम्राे नैतिक पतन भईरहेकाे प्राध्यापकमै देखाउँछ । प्रश्न त उठ्नेछ, यस्ता हुनेले प्राध्यापन गराएका उत्पादन कस्ता हाेलान् ?

किन अधिवेशन अवरूद्ध भयाे ?

वर्तमानमा टुटाकाे महाधिवेशन दु:खदरूपमा उल्लेख गर्नुपर्दा नेपाली काँग्रेसनिकट वैचारिक संस्था प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपाल (प्रप्रासंघ अर्थात्, Democrat Professors’ Association Nepal, DEPAN) काे आन्तरिक विवादमा खेलेर सत्तारूठ दल माओवादी केन्द्र र त्यसकाे निकट वैचारिक नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन वा विपक्षी एमालेकाे निकट मानिने नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनहरूले डेमाेक्रेटकाे ५५-६० प्रतिशत बहुमत भाेटलाई खुला राजनीतिमा सरकार बनाउन गठबन्धन गरेजस्ताे गरेर नेतृत्व हत्याउने र विश्वविद्यालयहरूका नियुक्ति खाेस्ने दल, तिनका संगठनहरू र सरकारकै नियतरहेकाहरू छन् ।

याे आराेप हाेइन किनकि डेमाेक्रेटकाे डेपानका अध्यक्षलाई स्वयंका लागि त्रिविमा रजिष्ट्रार जसरीपनि चाहिएकाे छ र साे काे लागि काँग्रेस सभापतिमार्फत् कुलपति तथा माओवादी अध्यक्ष पचण्डज्यूलाई “कन्भिन्स” गरिएकाे छ । साे काे बदलामा माओवादीबाट प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिज्यूलाई त्रिविमा हाल वामपन्थीमात्र नेतृत्व रहेपनि पुन: उपकुलपति आफ्ना प्राध्यापकलाई नियुक्त गरेर टुटा/नुटामा नेतृत्वसमेत खाेस्नु छ । याे कुरा स्वयं डेपान अध्यक्षले नै डेपानमा अन्य दिग्गजसँग सहयाेग माँग्दा स्वभाविकरूपले अधिकतर डेमाेक्रेट्सले अधिवेशन एक्लैले लड्ने र पछि समिति गठनबेलामात्र गठबन्धन गरेर जाने जस्ता दुई विचार कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गर्ने अध्यक्षकाे विचार र अधिकांशले सिंगल जान हुने कुराले डेपानलाई टुटामा उम्मेद्वार छुट्याउन अनिर्णित बनाईदियाे । कम्युनिस्टसँग डेपानले अलायन्स गर्न नहुने बलियाे मतवालालाई सरकारकाे हवालादिंदै कतिले अधिवेशन भाँड्ने तत्व करार दिई सशस्त्र प्रहरी लगाएर भएपनि गराईछाड्ने धाकधम्की दिंदा स्वभाविकरूपले प्राज्ञिक स्वतन्त्रताकाे मुद्दाकाे साथै दलीय हस्तक्षेपमुक्त अवस्थाकाे कुरा उठ्ने भयाे ।

जहाँ एकातिर डेमाेक्रेटिक संस्था भनेर प्रप्रासंघ (डेपान) नेतृत्वले नै ७-८ वर्ष अनैतिक भई बसेर रनिष्ट्रार नपाउञ्जेल म छाेड्दिनँ भन्नू र निजलाई किनारा लगाउनुपर्नेमा काँग्रेसले उल्टै बाेकेपछि सम्स्या डेपानभित्र उत्पन्न भएकै हाे ।

निकास के त ?

सरकारले बुझ्नुपर्छ कि गणतन्त्रलाई सम्मानित राख्नलाई विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा रह्न दिएर दलीय हस्तक्षेप तत्काल राेक्नुपर्छ । प्राध्यापककाे अधिवेशन प्राध्यापकले गर्ने हाे, न कि सरकार वा राज्यकाे सुरक्षा निकायले ।

अब टुटाकाे छैठाैं महाधिवेशन स्वयं निर्वाचन समितिले नै अर्काे सूचना नआउन्जेल स्थगन मंसीर ९ गते सूचित गरिसकेपछि डेपान नेतृत्व अवैधानिकलाई वैधानिक बनाउन दबाव दिन तदर्थ समिति गठन गर्नु जरूरी छ जहाँबाट बाटाे निस्कनेछ । दलका सभापति तथा अध्यक्षहरूले हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसको उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय