प्रतिगामीहरूकाे हताश मनस्थिति

नेपालमा गणतन्त्रकाे पृष्ठभूमी

नेपालमा गणतन्त्र विधिवत् २०६५ ज्येष्ठ १५ गते नै घाेषणा भएपनि वर्तमान संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधान भने २०७२ साल अशाेज ३ गते दाेस्राे संविधानसभाबाट पारित भएकाे हाे । साे अघि २०६३ साल माघ १ गते अन्तरीम संविधानले २०६२/०६३ सालकाे दाेस्राे जानआन्दाेलनकाे परिवर्तन तथा विभिन्न अधिकारवादी मधेशी, थारू, महिला, दलित, मुस्लिमलगायत आन्दाेलनहरूका राज्यबाट गरिएका सम्झाैताहरूकाे लिगेसी बाेकेकाे थियाे ।

नेपालमा गणतन्त्रकाे थालनी रामराजा प्रसाद सिंह वा गजेन्द्र नारायण सिंहहरूलाई विभिन्न याेग्दानका कारणहरूले ठहर्याउँछन् । तर तार्किक निष्कर्षमा भने साे बेलाका २०५२ सालदेखिका सशस्त्र द्वन्द्वकर्ता पार्टी नेकपा माओवादी, सडकमा शान्तिपूर्णरूपमा माहाेल बनाउन पहिलाे जिम्मा लिनुभएका ठूलाे र संसदीय प्रणालीकाे पूर्ण हिमायती नेपाली काँग्रेसका तात्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद काेईरालाकाे पार्टी नेतृत्व तथा एमालेबाट माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गाैतम, सुभाषचन्द्र नेम्बाङ, सद्भावना पार्टीकाे नाममा विभिन्न मधेशी नेताहरू आदिहरूकाे संयुक्त प्रयासमामात्र तात्कालीन शाही नेपाली सेनासँग एक प्रकारकाे माओवादीकाे टग्-अफ्-वार अणिर्नित अवस्थालाई शान्तिपूर्ण यी दलहरूकाे प्रयासले सेनालाई नैतिक संकटमा पारेकाे हुनाले त्याे पुगेकाे थियाे ।

त्यसैले बुझाई आ-आफ्नाे हाे कि गणतन्त्र ल्याउन २०६२/०६३ सालकाे १९ दिने आन्दाेलनमा जम्मा १९ जनाकाे शहादतले सम्भव भयाे कि हजाराैं नेपाली जनताकाे शहादतले भयाे, त्यस्तै मात्र २०५२ सालदेखिकाे माओवादी आन्दाेलनले गणतन्त्र आयाे वा रामराजा/गजेन्द्रनारायणहरूकै ऐतिहासिक गणतान्त्रिक विरासतकाे जगमा आयाे (स्वयं माओवादी सुप्रिमाे प्रचण्डले त रामराजा प्रसाद सिंहलाई त्यहि सम्मानमा पहिलाे राष्ट्रपतिकाे उम्मेद्वार नै बनाए) अनि गणतन्त्र ल्याउन केवल निर्वाचन आयाेगमा दृष्य सात दल, हतियारधारी साे बेलाका माओवादीहरू मात्रकाे हाथ गणतन्त्र सम्भवपार्न थियाे वा राजनैतिक दलकाे रूपमा नभएपनि उपेन्द्र यादवहरूकाे फाेरम नेपालकाे पनि मधेशबाट ठूलाे साथसहयाेग थियाे ! तर एउटा सत्य के नवपुस्ताले बुझ्नै पर्छ भने नेपाली काँग्रेसले गणतन्त्रमा जाने निर्णय पहिला प्रजातान्त्रिक काँग्रेसबाट माननीय विमलेन्द्र निधिहरूबाट शेरबहादुर देउवाकाे नेतृत्व हुँदै संस्थापक काँग्रेस सभापति गिरिजाबाबुले जबसम्म लिन ढिलाई गर्नुभयाे तबसम्म नेपालमा गणतन्त्र सम्भव भएन, देशमा शाहीसेना र माओवादी लडाका विविध कारणले अणिर्नित थिए । देशमा संसदीय दलहरू-दरबार-माओवादी गरेर त्रिशंकु शक्ति थिए तर कुनैपनि रूपमा एमालेबाट केपी ओलीहरू भने गणतन्त्रकाे पक्षमा थिएनन् र उनिहरूले बाध्यतावश स्विकारेकाे सार्वजनिक भाषणमा पनि स्वयं ओलीले “हाेश” गुमाएर बाेलिसकेका छन् । अनि दुर्भाग्यवश केपी ओलीहरू नै गणतान्त्रिक नेपालमा उहि राजावादी मनःस्थितिसहित पार्टी कब्जाएका मात्र हैनन् कि २०७४ र २०७९ का दुई अद्यावधिक चुनावहरू नै राजावादी राप्रपा तथा नवराजावादी रास्वपाहरूसँग मिलेर गठबन्धनसहित लडिसक्याे ।

नेपालमा गणतन्त्र चाहिँ राजदरमा पछिल्लाेपटक २०५८ सालमा राजा बिरेन्द्रकाे सपरिवार वंशनाश भई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह शंकास्पदरूपमा भतिज तथा युवराज दिपेन्द्रलाई जनताबाट कुरा लुकाएर मृतक अवस्थामै राजा घाेषणागरी पछि आफू बन्दा, निज ज्ञानेन्द्र शाहमा प्रत्यक्ष शासनकाे भूत चढ्दा, लाेकतन्त्रकाे मर्ममा उनले लात हानेरपनि घमण्डि भई मासमा हिंडेपनि जनतालाई आकाशतर्फ हेरेर “बुझें, बुझें” मात्र भन्ने तर केवल आफ्नाे घमण्ड शासनसत्तामा लाद्ने, उहि महेन्द्रकालीन् पञ्चायती कीर्तिनिधि विष्ट र डा. तुलसी गिरिहरूलाई सारथि बनाऊने, चीनले चुनाव गराउनलाई कर्मचारीहरूलाई गिफ्ट लाखाैं सेट जेड्टीई माेबाईल दिंदा ३,५००/-, ५,०००/- र ७,५००/- काे दरले बेच्न लगाउने जस्ता छट्टू व्यापारीक जस्ता अन्गिन्ति कारणले जनताकाे पूर्णविश्वास निज ज्ञानेन्द्र शाह र अति विवादीत उनका पुत्र पारश शाहबाट हरायाे र, राजा यिनिहरूलाई मान्ने त कारण नै रहेन ।

राजशाहीकाे कहाली लाग्दाे अवस्था

माथि उल्लेख गरिए झैं गणतन्त्र नेपालमा केही वर्षमात्रकाे सशस्त्र वा त्रिशंकु शक्ति निर्माणले आएन अपितु देशमा धेरै पहिलादेखि कम्तिमा माथि उल्लेखित नेताहरू गजेन्द्र नारायण सिंह, रामराजा प्रसाद सिंह, महेन्द्र नारायण निधि, पद्मरत्न तुलाधरलगायत अन्य धेरै जनजाति, नेवार नेता-नेतृकाे लामाे आन्दाेलनकाे फलस्वरूप फलिभूत भयाे । आजका राप्रपाका केही नेताहरूले नयाँ-नयाँ अनलाईन मिडिया र टिभिहरू खाेलेर राजतन्त्रका कर्तूतहरूमाथि ढाकछाेप गर्दै र सबै आराेप केवल २०६३ सालपछि परिवर्तन पक्षधर दलहरूमाथि थाेपर्दै “गणतन्त्रवादीहरूसँग पारश शाहले गायक प्रविण गुरूङलाई र सुनिता-नमिता, मैना सुनुवारलाई मारेकाेबाहेक केही कुरै छैन, केही आउँदै आउँदैन” भन्छन् ।

काेही राप्रपाका युवा विद्वान नेता भने केवल “उपेन्द्र यादब, माओवादीमाथि एक-एक आक्रमण” गणतन्त्र ल्याउने मुख्य तथा अधिकारकाे लागि लड्ने क्षेत्रीय मधेशवादी दललाई “राष्ट्रियताविराेधी” दल मनमनै किटान गरेर मीडियामा आक्रमण गर्छन्, त्याेपनि माेबाईल वा कागज टिपाेट हेरीहेरी ! तर यिनिहरूले याे काट्न सक्दैनन् कि नेपालका शाहवंही राजाहरू कुलमण्डन खाँ मुसलमानका वंशज हुन्, कालखण्डमा आएर राजा रणबहादुर शाहले तिरहुते ब्रम्हणि त्रिपुरा देवीसँग उनकाे जेठाे छाेरा राजा बन्ने शर्तमा राँटी-मगराैनी (बिहार, भारत) गरे, राजा गिर्वाणयुद्ध “विक्रम” यस कारण लेखे पहिलाेचाेटी कि उनी मधेशनी र पहिला मुसलमान पछि पहाडीमा परिणत क्रसका सन्तान थिए आदि । यसले गर्दा राजावादीहरू हताश भैसकेका छन्, त्यसैपनि २०६३ सालदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकाे “तीर्थाटन कूटनीति” तथा राप्रपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारपछाडी चुनावकाे बेला रकम खन्याउनु आजसम्म “बालुवामा पानी हाले सरह” नै सावित भएकाे छ ।

प्रष्ट केही बुँदा यस लेखकाे लम्बाईलाई विचार गरेर तत्काल भन्नुपर्दा राजतन्त्र एउटा जहान, बच्चा ज्येष्ठताकाे आधारमा छाेरा बेवकूफ भएपनि राजा बनाउने अलाेकतान्त्रिक प्रथा रहेकाे, नेपालमा खस-पहाडी बाहेक अन्य जात, वर्ग, समुदायलाई अधिकारविहिन राख्ने, नागरिकतामा नामसमेत कालेलाई “कुकुर” लेख्ने, मधेशीका पूर्वजहरू पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका पूर्व कुलमण्डन खाँ भारतबाट नेपाल आए झैं शदियाैंदेखि नेपालमा बसाेवास गरिरहेपनि पछिल्लाेपटक २०३३ सालसम्म पनि महाेत्तरी-जनकपुरका अञ्चलाधीश हालपनि जीवित सूर्य सेन ओलीजस्ताबाट नागरिकता नै नपाएका मेरै गाउँ-वडाका सहदेव यादवहरू छन् (हाल भर्खर यादव शिक्षकबाट अवकाश प्राप्त भएका छन्) जुनबेला सबै सिफारिश प्रक्रिया पुगेपनि मन लागे नागरिकता दिने नत्र उसकाे सरकारी विज्ञापन छुटाेस् भनेरै नागरिकता नदिने अवस्थाहरू र डरत्रासकाे अवगुणवाला प्रथा थियाे ।

त्यस्तै, टेलिफाेन सेट लिन वा सरकारी सुविधा लिन मन्त्रीकाेमा काेही “दर्राे” राजावादीकाे कि साेर्स-घूस सपाेर्ट चाहिन्थ्याे ताेक लाउन भने साेपछि पनि वर्षाैं “लाईन कुर्नु” पर्थ्याे । संवैधानिक, राजनैतिक, कूटनैतिक आदि नियुक्तिकाे विशेषता आजकाे जस्ताे संसदीय सुनुवाईबाट र कागजबाट नभई दरबार, राजावादीकाे जिल्ला नेतासम्मकाे खुशामदबाट “टीके प्रथा”बाट हुन्थ्याे । कति लेख्ने र के-के ? जेहन्दार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति मन्त्रालय वा दूतावासकाे पाऊंदैनथे, २०५४/५५ सालसम्म त दरबारबाट “मामा, माइजू”ले दूतावासकाे छात्रवृत्ति खाेस्ने मैं देखेकाे छु, जेहेन्दारकाे ठाऊंमा दरबारीया पहुँचवालाकाे हुन्थ्याे । सरकारी सेवा, दरबारकै सेवा, सुरक्षा निकाय, अदालत, गुप्तचरमा देशकाे सेवाभन्दा “माैसूफका वफादार”हरू हुन्थे अनि त ज्वलन्त उदाहरण हाे कि शाही सेनाले पूरापूर दरबारकाे सेक्युरिटि भित्र हेरेपनि देशकाे सूचना र ड्यूटी निर्वाह भन्दापनि व्यक्ति “माैसूफ”काे सेवामा रहँदा कुनै सूचनै नपाईकन वा सूचना पाएरपनि व्यक्तिसामु “निरीह” भएर राजा बिरेन्द्र शाहलाई वंशनाश हुनुबाट जाेगाउन सकेनन् ! मधेशीलाई त खैर दाेस्राे दर्जाकाे नागरिकमा पृथ्वीनारायण शाहहुँदै महेन्द्र-ज्ञानेन्द्र शाह राजासम्म बीचबीचमा यति घृणा बढ्थ्याे कि गन्ति गरिन्थ्याे भने नितान्त नजिकबाट पूरै देशबाट चिनेकाे एकाधजना बाहेकलाई गुप्तचर, सुरक्षा निकायमा त प्रवेश निषेध नै थियाे । गाऊंमा पुलिस पस्दा नै सबै घरभित्र डरले पस्थे भने गाऊंतिर बलात्कार, छुवाछुत, हत्या जस्ता घट्नाहरू अदालत नपुगी “पञ्च” काे तजबीजमा “मत्स्य न्याय” हुन्थ्याे ! राजाकाे अगाडि स्पष्ट, निडर र आत्मसम्मानका साथ काेहि नागरिकले बाेल्ने वातावरण कहिल्यै भएन मात्र हैन कि पञ्चायतकालमा सिमित पत्रिका, अखबार, रेडियाे र टिभिहरू थिए जसमा पूर्ण सेन्शरशीप थियाे, फ्रेस न्यूज, एग्ज्याक्ट न्यूज जनताले थाहा पाउनु काल्पणिक कुराे थियाे ।

तसर्थ, पञ्चायत टिकाउन सेना-पुलिसद्वारा जनतालाई मारेर बाेरामा बाँधेर नदीमा बगाईन्थ्याे, देशका सयकडाैं मूर्ती, जंगली जनावरका अङ्ग, सुन, रक्तचन्दन आदिहरू दरबारियाकै संलग्नतामा विदेशमा तस्करी हुँदा सत्य त के थाहा पाउनु र दण्डित काे हुनु ? बरू लेख्ने र बाेल्ने पत्रकारकाे लाश “बेपता” पारिन्थ्याे, यहाँसम्म कि दरबार हत्याकाण्ड २०५८ सालबारे लेख्दा, बाेल्दा स्वयं पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका दूतहरूले पनि पञ्चायतपछि मात्र २०४६ सालतिर जनताकाे खाेलिएका “कान्तिपुर मिडिया ग्रुप”मा छापा मारेर अनुभव लिएकै हुन् । २०१७ सालदेखि २०४६ सालकाे पञ्चायती कालखण्ड र पछि २०६२ सालसम्म पनि जति नै सकेपनि दरबारियाहरूकाे चालामाला सुध्रिएनन्, अदलत र अख्तियार वा सतर्कता केन्द्रबाट उनिहरूका मान्छे हजार अपराध गरेपनि “चाेखिने”, अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगकाे समानान्तरमा ज्ञानेन्द्र शाह राजाकालमा भक्तबहादुर काेईरालाकाे अध्यक्षतामा शाही आयाेग खुलेकाे र दलका मान्छेहरू वा उनिहरूलाई मन नपर्नेहरू एक्लाे बृहस्पति जति चाेखाेभएपनि दाेषी करार हुने अनि काेहि महिला, चेली, बेटीका सुन्दरता यी दरबारी र उनका पक्षपाेषकहरूका लागि “असह्य” हुन्थ्याे अर्थात्, माने-नमाने पनि उनले सर्वस्व गुमाउनु पर्थ्याे वा गुमनाम अती पीडादायी मृत्युवरण गर्नुपर्थ्याे !

राजा बिरेन्द्र कै सामुपनि कुन भाई वा उनका परिवारका केटाहरू अनुशासित थिए र ? फरक यति हाे फाट्फुट् सूचना अति हुँदा मात्र बाहिर आउँथ्याे ! यदि पञ्चायत/राजसंस्था ठिक ठियाे भने नेपालले विभिन्न देशबाट पाईरहेकाे विकास बजेटहरू कहाँ जान्थ्याे ? किन २०४९ सालतिर बल्ल महाेत्तरी गाऊंतिर पञ्चायत ढल्नै लागेकाे सूचना पाएर “विकासप्रेमी” राजा बिरेन्द्रले “पहिलाे फेज” भनी विद्युतिय पाेलहरू गाडे ? किन काठमाडाैं आउन हामीले १५ किलाेमिटर मधेशकाे समथर गाऊंबाट जनकपुर आएर रात्री बस चढ्थ्याैं ? पहिला कस्ले विकास राेकेकाे थियाे ? याे लिस्ट अति लामाे छ दरबारिया कुकर्महरूकाे अत: अरू अर्काे लेखमा पस्किनेछु ।

राष्ट्रियताकाे प्रतिक राजतन्त्र भिडाउनु गलत

पञ्चायती राजा र उनका हिमायतीहरू यति जनताबाट त्रसित थिए कि व्यवहारत: देशविराेधी काम गर्ने, जनताबीच पहिलाे-दाेस्राे दर्जाकाे व्यवहार गर्थे तर गीत भने “राजा भनेकाे राष्ट्रिय एकताकाे प्रतीक”, “जहाँ सिङ्गाे नेपाल हुन्छ, त्यहाँ राजा-रानी हुन्छ जस्ताहरू बजाईन्थ्याे, स्कूले विद्यार्थीलाई घाेकाएर, नमाने कुटेर पनि घाेकाएर विद्यालय प्रार्थणामा गाउन लगाईन्थ्याे । न देशकाे सीमाना उत्तर वा दक्षीणतिर सुरक्षा गर्न सके “राष्ट्रवादी” राजतन्त्रका संवाहकहरू, न जनतालाई आर्थिक सबलीकरण गरेर बीपी काेईरालाकाे भाषामा वा भारतलगायत विश्वकै प्रचलन अनुसार राष्ट्रियतालाई मजबूत पारियाे ।

त्याे “कट्टर राष्ट्रवादी” राजा महेन्द्र थियाे, जसकाे बेला निर्दलीय अर्थात्, दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था टिकाउनलाई चीनलाई आधी सगरमाथा (तिब्बती पठारबाट) कागजमै सम्झाैता गरि दिईयाे भने चीनले भारत-पाकिस्तानकाे सियाचेन/अक्साई चाईना खाेस्दा नेपालकाे दशगजामा पर्ने भाग करिब साढे चार हेक्टर लिएर आज भारततिर मिलिट्री बेस खडागरी अत्याधुनिक मिसाईलहरू तयारी अवस्थामा राखेकाे छ । पञ्चायतका वर्तमान रेजिड्यू एमालेका केपी ओलीले त नेकपाकाे सरकारमा २०७७ सालकाे कार्तिकतिर चीनलाई सगरमाथाकाे कथित् संयुक्त मापनकाे नाउँमा महेन्द्रकालीन सम्झाैताकाे आधी सगरमाथाकाे लालपूर्जा नै दिईहाले ! अहिले त झन् चीनले अत्याधुनिक सिस्टमले बाेर्डर मापणगर्ने नाममा नेपाली पक्षलाई झुक्याएर झण्डै ५६० हेक्टरजति नेपाली भूभाग कब्जा गर्न सफल छ तर महेन्द्र डक्ट्रिनवाला चीन परस्त नेपाली केही उपबुज्रुकहरूले भारतले मात्र जमीन हड्पेकाे भनी चीनकाे वकालत गर्छन् जबकि चुराे कुराे माथि उल्लेख भैसक्याे र समस्याकाे समाधान चीनबाट हाे अर्थात्, त्यसले नेपाली भूभागबाट कब्जागरी भारतलाई त्रास पहिलाेचाेटी दिंदाकाे परिणाम दक्षिणले पनि राजा महेन्द्रले नै शैन्य सेल्टर चीनसँग भारतकाे लडाईंबेला दिंदा अब हट्न सुरक्षाकाे दृष्टिकाेण भनी नमानेकाे हाे । तर नेपालले दुईटै छिमेकीबाट आफ्नाे कुरा लिनु छ र पनि झग्डाकाे बीऊ राेप्ने पञ्चायतका भूतप्रेतहरू हुन् ।

२०४६ साल र २०६३ सालका आन्दाेलनहरूपछि

माथि उल्लेखित कुराहरू नदाेहाेर्याउँदा के सबै नेपालीले आत्मसात्त गरेका छन् भने विकास सडक, विद्यालय, विश्वविद्यालयहरूकाे संख्या र प्रतिस्पर्धामा, सञ्चारक्षेत्र चाहे छापा, श्रव्य र श्रव्य-दृष्य सञ्चारमाध्यमका किसिम र संख्याकाे कुरा हाेस् वा विभिन्न माेबाईल, सीम कार्ड, सहकारीकाे उल्लेख्य संख्या हाेस् आदिमा संसारमा विज्ञान र प्रवृधिकाे विकाससँगै गुणात्मक फड्काे नै मारेकाे छ । सामाजिक सञ्जालले त झन् मिडियाक्रान्ति नै ल्याएकाे छ । डा. रामशरण महत्तकाे काँग्रेसबाट २०४६ सालपछि गरिएका सञ्चार, शिक्षा आदिकाे विकासमा दिन दुई गुणा, रात चाैगुणा बिर्सने वा नबुझ्ने कि काँग्रेस वा उनिप्रति ईर्ष्यालु वा उपबुज्रुक केही नबुझ्ने सडकछाप नै नेता काेहि हाेला । आफ्नाे पीडा अरूलाई सुनाउन कुनै मिडियागृह वा सम्पादकलाई गुहार्नुपर्ने जरूरत छैन, अपितु स्वयं लेखेर वा विडियाे बनाएर व्यक्त गर्न सकिन्छ । र, सूचनाकाे यति विकास, अधिकार, नियमकानून आदिमा जनतामा चेतना आईसक्याे कि अब सेना, पुलिसका बडा हाकिमपनि नक्कली प्रमाणपत्रले जागिर खाँदा वा आर्थिक/चारित्रीक भ्रष्टाचार गर्दा जागिर छाेड्नुकाे साथै श्रीमतीका हत्यारा डिआईजी नै जेल जानुपर्याे जुन पञ्चायतमा सम्भव थिएन । आज गणतन्त्रमा मिडियाकाे यति पावर छ कि सत्तारूढ काँग्रेसकाे त्यसमा पनि सभापतिकाे “दाहिने हाथ” नै नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा छन् … !

यति लेखिरहँदा अवश्यपनि राजावादीहरूले बैंक-सहकारीले ब्याज बढायाे, भाग्न थाले भन्ने मूढेतर्क देलान् तर वास्तविकता भने विश्वकै आर्थिक मन्दी, बेराेजगारीहरू काेराेना तथा रूस-युक्रेन, ईजरायल-प्यालेस्टाईन तनावहरूले भएका हुन् । फेरि ऊनीहरूले राजका पालामा बनेका उद्याेग, कलकारखानाकाे मुद्या उठाऊलान् । तर साे बेला सिङ्गाे सरकारकाे नियन्त्रण दरबारले गर्दा र अज्ञात-अथाह अनुदान, रकमहरू विश्वबाट नेपालमा ओईरिंदा केहिमात्र उद्याेग, कलकारखाना बन्ने तर सडक, बिजुली, नहर, बाँध, खानेपानी, मीडीया, शिक्षालयकाे अभाव, स्वास्थ्य सुविधा अभाव हुँदा कुन पहाड झर्ने विकास गरे र उनिहरूले ? किन राजाका बैंकहरूमा देश र विदेशमा रकम लुकाईन्थे ? किन देशभित्र यति चल, अचल सम्पत्ति फेलापरिरहेका छन् ? हाे, एउटा भएपनि विध्वंस हुनु, आन्दाेलनका नाममा ताेडिनु, बन्द हुनु गुनाह नै हाे तर दलहरूले विकास नै विभिन्न सेक्टरहरूमा गरेकै छैनन् भन्नेपनि असत्य हाे । वास्तवमा राजसंस्था नेपालमा झण्डै अढाई सय वर्ष जतिकाे उपलब्धि गणतन्त्रकाे २०६५ सालदेखि केवल १५ वर्षमा तुलना गरिंदैछ र युवा पुस्तालाई राजावादीहरूले मिडिया तथा वाकपटुताकाे आधारमा गुमराहमा पारिंदैछ जबकि गणतन्त्र रसभरी हाे भने राजसंस्था वा तन्त्र (जनता अल्झाउनलाई उनिहरूले जे सुकै भनून्) जेरी हाे । कदाचित् नेपालकाे भाग्य खराब भएर राजसंस्था कसैले लाद्ने दु:शासह गरिपनि हाल्याे भने जनता साेसलमिडियाकाे जमानामा यति सचेत भैसकेका छन् कि स्यालबाठाेहरूलाई तुरून्त स्वतन्त्रता र राजनैतिक फरकपन व्यवहारमा लखेट्नेछन् !
वास्तवमा आज मधेशी, दलित, थारू, मुसलमान, खस, महिला, कर्णाली आदिले आ-आफ्ना हक अधिकार संविधानत: सबै क्षेत्रमा उपभाेग गर्न पाईरहेका छन्, त्याेपनि पहिलाे दर्जाकाे नागरिककाे हकमा ।

अत: गणतान्त्रिक व्यवस्था नै उचित

गणतन्त्रकाे विकल्प अहिलेकाे संसारमा कुनै राजनैतिक प्रणाली छ भने त्याे गणतन्त्र नै हाे । यसमा सबै राजा, जनता, मन्त्री, राष्ट्रपति रमाउन सक्छन् जुन राजसंस्था/तन्त्रमा केवल एउटा परिवार वा एशाेसिएट्स्ले रमाउने भएर सम्भव छैन । अवश्य पनि राजावादीका अनुसार देशमा धेरै राजा (खासगरी भ्रष्टाचारतर्फ ईंगीत नेताकाे बढ्दाे संख्या) भन्दा एउटै राजालाई राख्ने कुराे मार्कस्वादकाे सिद्धान्तमा जीवनमा काेहि कमैयाले कुनै अब सकारात्मक परिवर्तन आशा नदेखेर र्याडिकल (Radical) अवस्थामा पुग्नु हाे, वास्तवमा एकजनाले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउनुहुन्न र दाेषी भ्रष्टाचार, बलात्कार, तस्करी आदिकाे राजादेखि रंकसम्मले पाउनुपर्छ ।

खाेई गायक प्रविण गुरूङ्गका हत्यारालाई स्वयं उनिहरूले अदालतमा पुर्याईदिएकाे त ? त्यस्तै अन्गिन्ति यस्ता पञ्चायतकालीन घट्नाका अभियुक्तहरू खाेई त जेलमा ? तसर्थ, २०४६ सालपछिका र २०६३ सालपछि मल्लिक आयाेग र (न्यायधिश लक्ष्मण) अर्यालका प्रतिवेदनहरू कम्तिमा गणतान्त्रिक दलहरूले सार्वजनिक गरेर, राजा बिरेन्द्रका हत्या प्रकरण छानबिनलगायत यस्ता तमाम् काण्डहरू मिडियामा लेख्ने, खाेल्ने, अदालतमा लाँदा बल्ल युवापुस्ताहरूले राजतन्त्रका अवगुणहरूबारे राम्ररी बुझ्नेछन् । हाल उनिहरूकाे ब्रेनवाश गरिंदैछ ।

सरकारले २०४६ साल यताका/२०१६ सालमा पहिलाे जननिर्वाचित सरकारहरूकाे उपलब्धिहरूकाे श्वेतपत्र जारी जरूरत परेमा राजतन्त्रकाे भ्रम जनतामा हटाउन गर्नुपर्दछ । तत्काललाई यति हाे कि गणतन्त्रमा आज मिलिट्री र डलरभन्दापनि शक्तिशाली मिडिया/सूचनाकाे हक छ, यसले एक-एक भ्रष्टाचारी आज न भाेली जेल जाने नै छन्, जस्ताे सुकै अपराधका भागीदार सजाय भाेग्ने नै छन्, यहि कुरा दरबारियामा पनि लागू हुनुपर्छ र, राजतन्त्रकाे अब कुनै चर्चा गर्नुपनि बेकार हाे । बरू जनतामा सुशासन, विकास, आर्थिक सबलीकरण, देशमा अमनचैन आदि कायम दलहरूले गर्दा यी राजावादीहरू स्वयं चूप लाग्नेछन् !

युवापुस्ता र स्वयं राजावादी बनेर सत्ताजीवि बन्न ईच्छुकहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हिजाे राजतन्त्रविरूद्ध बाेल्दा जनता मारिन्थे, बेपत्ता पारिन्थे, माओवादीहरूले दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व गर्नुपर्याे भने सयकडाैं नेताहरू जेल गए, कतियाैंकाे सर्वस्वहरण भयाे आदि तर राजावादीहरूले पनि निर्भयभएर सडक र सदनमा गणतन्त्र-संविभानविरूद्ध बाेल्न पाईरहेका छन् तसर्थ, अब गणतन्त्र नै चाहिन्छ भनेर बाेल्नुपर्छ ।

(लेखक पाटनढाेकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुनुहन्छ)

Comments