गणतन्त्रकाे विकल्प गणतन्त्र नै हाे

पृष्ठभूमी

नेपालमा २०६२/०६३ काे जनआन्दाेलन तथा अन्तरिम संविधान-२०६३ माघ १ गतेकाे भावना अनुसार औपचारिक रुपमा गणतन्त्र साल २०६५ ज्येष्ठ १५ गते पारित भएकाे हाे । तर करिब १५ वर्षकाे अवधीमा नै गणतन्त्रकाे विराेधमा तर राजतन्त्रकाे पक्षमा स्वरहरू उठ्न थालेका छन्, भलै ती स्वरहरू प्रायाेजित भएर अबूझ अधिकांश जनताकाे आँखामा छाराे हाल्ने नै किन न हाेउन् ।

२०६३ साल वैशाख ११ गते लाेकतन्त्र प्राप्तिपछि पूर्वराजाका गतिविधि बाहिरीरूपमा गतिहीन देखिएपनि भित्रभित्रै भने नियमित भेटघाट देशभित्र शुरूमा रहेकाे थियाे, पछि विस्तारै बेलाबखत गणतन्त्रकाे विराेधमा र आफ्नाे राजसंस्थाकाे अस्तित्वबारे टिप्पणि गर्नेगरेकामा पछिल्लाे समय आक्रामक रूपमा पूर्वराजाले गणतन्त्रकाे विराेधमा बाेल्दा दलहरूले उनीमाथि उनका समर्थकहरूले “बाेल्ने अधिकार हाे” भनेर जाेगाउन खाेज्दापनि २०६२/०६३ काे आन्दाेलनका संवाहक धेरै नेताले कार्वाही नै गर्नुपर्छ भन्दा आखिरमा “गणतन्त्रमा वाक् स्वतन्त्रता” भनेर केही नगरिएकाे हाे आजसम्म ।

तर आज देशमा परिस्थिति कस्ताे छ भने एकातिर पूर्वराजाले वर्तमान पद्धति र संविधानप्रति आक्रामकता देखाउने, उता देशमा विधि, कानून नाजुक देखिने तथा धार्मिक-सामाजिक सद्भाव खल्बलिने खत्तराका सूचकहरू सल्बलाउने अनि त्यसमाथि नेकपा एमालेले २०७९ का निर्वाचनमै राजनैतिकरूपमा प्रतिगामी साेच राख्ने राप्रपा र रास्वपाहरूलाई लिएर भागलिने, जसकारणले सरकार साँच्चिकै हरेक तवरले महंगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नसकेकै हाे, सरकार असफल भएकै हाे कि वा, प्रायाेजितरूपमै असफल भएकाे हाे जस्ताे जनता दुविधामा फँसेका छन् । कतै एशिया प्यासिफिक अमेरिकी नेतृत्वकाे अनुदानमा नेपालले पाउने रकमले विकास गर्ने एमसीसीकाे नाममा विकासकाे कुरा छ भने कतै चिनियाँ ऋण लगानीमा बेल्ट एण्ड राेड ईनिशिएटिभ, बीआरआई, लगानीमा देश विकास गर्ने भनेर नेपालीबीच नै मत विभाजनमा पारिएकाे छ भने कतै नेपालकाे असंलग्न परराष्ट्रनीति नै धर्मराउँदाे देखिने जस्ताे जनतामा चिन्ता छ । यस लेखकाे आशय वर्तमान संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई जाेगाऊंदै जनतामा कसरी व्यवस्थाप्रति सकारात्मक आश जगाउने र दलहरूप्रति आस्था बढाउने हाे भन्ने हाे ।

किन गणतन्त्रकाे विराेधमा स्वर ?

याे बडाे दुर्भाग्यकाे विषय हाे कि नेपालमा वि. सं. २००७ सालदेखि प्रत्येक एक-डेढ दशकमा राजनैतिक पद्धति राजनीतिजीविद्वारा जनतालाई उक्साएर फालिन्छ अर्थात्, एउटा परिवर्तनपछि सरकारहरूले केही गर्न नीतिगत संगठित र एकपछि अर्काे सरकारहरू जनताकाे पक्षमा काम गर्न नपाउँदै परिवर्तनकारी पद्धति र संविधानबाट जनतामा भ्रम छर्दै प्रतिगामीहरू हावी भैहाल्छन् । हालपनि वर्तमान संविधानकाे पूर्ण प्रयाेग प्रदेश, संघ, अधिकारवञ्चितवर्गमा लागू हुन नपाऊंदै पुन: जनतामा निराशा बढाउने र प्रतिगामी राजा नै ठिक भन्ने भ्रम छरिंदैछ ।

जनतामा निराशा कतिसम्म पारिंदैछ भने कि गणतन्त्रमा धेरै राजा पाल्नु अर्थात्, गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउनु वा भनाैं धेरैले भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा बरू एउटै राजा ठिक अर्थात्, बरू राजसंस्थाकाे नाममा एउटै परिवारले खाऊन् तर हामी जनतालाई महंगीबाट बचाऊन्, हाम्राे अन्तर्राष्ट्रियरूपमा स्वतन्त्र देश रहन दिईयाेस् र विकासका कामहरू हाेउन् । तर यी सबै हताेत्साहित मन:स्थिति अन्तर्गत आउने नकारात्मक कुरा प्रतिगामी राजशाही प्रथाका बाठाेहरूले दिने वाचाल कुरा/बठ्याईंमात्र हुन् किनकि भ्रष्टाचार धेरै वा एकजनाले पनि गर्न पाउनु हुँदैन, विकास तीव्र हुनुपर्छ, जनताकाे जनजीविका सजिलाे, सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्छ, स्वदेशमै राेजगार गरेर सपरिवार बस्नुपर्छ, जनतामा भय र निराशा नभई नागरिकले पाउने अधिकार विना कसैकाे चाकडी सजिलै पाउनुपर्ने, असंलग्न पञ्चशीलमा आधारीत परराष्ट्रनीति आदि बारे कुरा पाे बाेल्नुपर्छ । तर यी कुराहरू नगरिकन वर्तमान संविधान र व्यवस्थाप्रति खराब भावना जनतामा जगाऊंदै राजतन्त्र नै ठिक भनेर विभिन्नरूपमा दल तथा धार्मिक र अन्य समूहद्वारा नियाेजितरूपमा भान पारिंदैछ । याे राजनैतिक बेईमानी तथा जनतालाई ठग्ने प्रपञ्चमात्रै हाे । आखिरमा व्यवस्था जुन आएपनि यीनै दलहरू रहने हुन् ।

तर यति कुराहरू लेखिरहँदा के उल्लेख गर्नैपर्छ भने कि वर्तमान सत्ता तथा विपक्षमा रहेका दलहरूले पनि जनताकाे जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभावपार्ने काममा चुकेकै हुन् । २०६३ सालकाे परिवर्तनपछि पनि जनताले बुझेकाे महंगी नियन्त्रण भएन, भारत र विश्वभर महंगी तेल र खाद्य पदार्थमा नेपालमा पनि बढ्छ भाऊ तर भारत र विश्वमा भाऊ घट्दा भने नेपालमा घट्दैन तर कर्मचारीवर्गकाे लाभांश बढ्छ भने जनताकाे आक्राेश चाहिँ छ । त्यस्तै देशमा चाहे जति तीव्रतामा र धेरै विकास भएन स्वभाविक वा, राजतन्त्रका मतियारहरूद्वारा उनिहरूका सञ्चारमाध्यममा आवाज उठाईंदा परिवर्तन पक्षधर दलहरूले “यति चाँडाे कहाँ जनतामा आभास हुन्छ र ? सबै राजतन्त्रले विगतमा बिगारेकाे र राजावादीहरूले काम गर्न नदिईरहेकाे हाे” भनेर पन्छाईन्थ्याे तर सधैं एउटै बहाना काम नलाग्ने भएर जनताले पनि बुझिसके र जनतामा आक्राेश बढ्दै र बढाईंदै छ ।

जनतामा यी निराशाहरू छन् : नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरण कानूनकाे प्रयाेगकाे अभावमा कुन बेला कालाेधनकाे चपेटामा फाईनान्सियल एक्शन टास्क फाेर्स (FATF) मा ग्रे लिस्टमा पर्ने हाे ? नेपाल कहिले भर्खर काेराेनाकालमा खराब नियतले भारतबाट नेपाल पसेका धर्मकाे नाममा “अन्तर्राष्ट्रियवाद” तथा अतिवादकाे प्रयाेगमा लागेका सनातन हिन्दू विराेधीले अर्कै खाले अतिवादमा नेपाललाई “… सापेक्ष गणतन्त्रात्मक देश बनाउने” हाे भन्ने डर छ । जनतामा चिन्ता छ कि सत्ताधारी दल साँच्चिकै भ्रष्टाचार निर्मूलमा सत्ताधारी नै अन्य र विपक्षी दलमाथि भ्रष्टाचारी भनेर धडपकड गरि आफ्ना स्वयंकाे गतिविधि तथा आफ्ना दलीय र पारिवारीक निकटका भ्रष्टाचारबारे जनताले कुरा उठाउँदा कुनै कार्वाही हुँदैन, बरू एऊटै मुद्दामा “निरीह” मन्त्री/सचिव जाकिन्छन् तर “बलिया” भने हाईसञ्चाेगर्दै “चिन्तामुक्त” छन्, जबकी भ्रष्टाचारी जाे जुन दलका र जुनपनि ओहदाका मान्छे भएपनि कडा कार्वाही हुनुपर्छ । जनतामा महंगी, धार्मिक सद्भाव नियाेजितरूपमा कसैद्वारा सत्ता वा धार्मिक नीजि लाभमा बिगारिंदैमा निराशा छ । शहरमा शट्टरहरू खाली छन् भने विमानस्थलमा बाहिरिनेकाे ठेलमठेल छ । गाऊं वा शहरमा अब चित्ता जलाउने मान्छे पाउन छाेड्याे भने सभामुख बित्दा उनका सुपुत्रहरू नेपाल आऊलान् भनेर लाश कुर्ने दिन कहालीलाग्दाे अवस्था आईसक्याे ।

त्यस्तै विश्वविद्यालयहरूमा जति राम्रा सिलेबस/काेर्ष अफ् स्टडी राखिएपनि कक्षामा त्यसभित्र निर्दिष्ट सबै कार्यहरू वा भनाैं डीन अफीसका भर्डिक्टस् लागू हुँदैन । शिक्षकलाई पढाउन र प्राज्ञिक कुरामा मन लाग्दैन, यस्ता प्राज्ञिक कुरा गर्ने शिक्षकसँग “एलर्जी” हुन्छ तर राजनैतिक गफ् चुट्नमा क्याम्पसभित्र बाजारमा जस्ताे हाे-हल्ला मच्चाउने प्रतिस्पर्धा भईरहेकाे देखिन्छ फलत: विद्यार्थीले नेपाली विश्वविद्यालयका प्राय: शिक्षकहरूलाई पत्याउन छाडे । आफू त लेक्चर मेथडमै सारा जीवन पढाउने अधिकाँशले पढाए-पढाए, नयाँ ईमान्दार, जानकार, मिहिनेतीलाई पढाउन दिंदैन आैसतबढी बिग्रेकाहरूले किनकि आफ्नाे मेथाेडाेलाैजी र ज्ञानबारे “पाेल खुल्ला” भन्ने त्रास जाे छ मनभित्र । दुर्भाग्य छ कि विश्वविद्यालय सवामा रहुञ्जेल आजीवन घुमघाम, गफ् र राजनीति गरेर बसेकाहरूले अवकाशपछि “मिहिनेती” मान्छे भएर क्याम्पसहरूमा पार्टटाईम जागिर खान्छन् !

यतिसम्म कि केही यस्तापनि प्राध्यापक छन् जसकाे दिनमा काम गर्ने समय जति घण्टा विहानदेखि हुन्छ, त्यसभन्दा बढी समय गणना हुने गरि उसकाे जायज ड्यूटी तथा अतिरिक्त क्लासहरू छन्, कुन समयमा पढाउँछन् त ? तर पेमेन्ट राेकिएकाे छैन किनकि कुनै जिम्मेवार प्राध्यापक संघ-संगठनका एकाई वा केन्द्रका “नेता” तथा क्याम्पसका “ईज्जतदार” जाे ठहर्छन् अर्थात्, जस्ले बेथितीविरूद्ध बाेल्ने हाे, उसकाे दुर्दिन शुरू हुन्छ बेथितिविरूद्ध बाेल्नेलाई उल्टै स्पष्टीकरणहरू पटकपटक साेध्ने, आन्तरीक मूल्याङ्कनमा क्याम्पसबाट न्यूनतम अङ्क दिने, सरूवा गराउने असफल कुचेष्टा गर्ने अनि उसलाई क्याम्पसमा नकारात्मक ईमेज बनाएर आफूहरू भने “काले-काले मिलि खाऊँ भाले” उखान चरितार्थ गर्ने हुन्। संसारमा सरकारी कुनै सानाे निकायमा “राेग” लाग्याे भने साेभन्दा माथिल्लाे निकायले वा सबैले नभएपनि काेहि एकजनाले भएपनि जायज, राम्राे र संस्था तथा देशकाे हीतमा बाेल्ने तथा गर्नेलाई काँध थाप्छन् र त्यहाँपनि नभए अदालत, सरकारले अन्तिम ठाउँमा न्याय दिन्छन् नै तर नेपालमा जनताले आज भराेसायाेग्य काेही मन्त्री वा सांसद पाईरहेका छैनन्, याे निराशा हाे ।

अर्काेतिर समाजमा एऊटा वर्ग नैतिक वा अनैतिकरूपमा जसरी भएपनि धनी हुँदै गएकाे छ, बैंककाे ब्याजदर अचानक बढ्छ, सहकारीले ग्राहककाे पैसा फर्काउँदैन, नवधनाढ्यकाे संख्या बढेकाे छ भने अर्काेतिर एऊटा अर्काे वर्ग भने दिनप्रति दिन गरिब हुँदै गएर ठूलाे आर्थिक खाडल बनिसकेकाे छ जहाँ गरिबलाई मानिसमा पनि गन्ति गरिंदैन । यी कुराहरूले नेतृत्ववर्गकाे ध्यानाकर्षण गराईरहेका छन् ।

गणतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्ने यस लेखमा विभिन्न ठाऊंमा उल्लेखित कुरा हुँदाहुँदै पनि परिवर्तन पक्षधर दल तथा नेताहरूले के बुझ्नुपर्याे भने आजपनि व्यवस्था उल्टाउनलाई राजतन्त्रका प्रेतहरूले आजपनि नेतामाथि खुकुरीप्रहार गर्न लगाउने काममात्र नगरी धार्मिक सद्भाव भड्काएरपनि राजनैतिक राेटी सेक्न तम्तयार छन् किनकि धर्म वा जुनसुकै हतियारले भएपनि देशमा अशान्ति वा अराजकता मच्चियाे भने “राजतन्त्रमात्र विकल्प स्थापित” गराउने उद्देश्यमा उनिहरू लागिपरेका छन् ।

गणतन्त्रकाे विकल्प छैन

गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आफू राजा-राणाहरूले शासनमा छँदा जनतालाई बाेल्न नदिनेहरूले पनि बाेल्न पाएका छन्, कसैले राेक्न खाेज्दा उल्टै गणतन्त्रकाे दुहाईपनि दिएका छन् र देश, दुनियाँ, राजतन्त्रकाे विराेध-समर्थन वा दलप्रति जनताकाे आक्राेशका कारणहरूबारे सञ्चारमाध्यमबाट सूचनाहरू निर्वाध लिईरहेका छन् । याे सुविधा २०६२/०६३ अघि निर्वाधरूपमा भईरहेकाे थिएन । तर हिजाे जनतामा सूचना प्रवाह नगरी, सञ्चारमाध्यमकाे घरमा छापामार्नेहरूले भने आज आफूहरूले सूचना गणतन्त्रमा लिंदै व्यवस्थाकै विरूद्धमा षड्यन्त्र रच्दैछन् ।

जनतामा यस गणतन्त्रमा नै सबै अधिकार पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउने सञ्चारमाध्यम, विद्यालय, विश्वविद्यालय, दल, बुद्धिजीवि आदिकाे प्रथम कर्तव्य एउटा जागरूक नागरिककाे रूपमा छ । गणतन्त्रमा सूचनाकाे हक र सुविधाले आज मन्त्री-सचिव वा अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगका प्रमुख (दिप बस्न्यात वा वर्तमान नै काेहि) वा सेना-प्रहरीकै हाकीम जाे भएपनि भ्रष्टाचार गरे भने जेल चलान वा कानूनकाे दायरामा तानिईरहेका छन् । यस्ताे कानुनि दायरामा ठूला मान्छे पर्ने कुरा पारिवारीक वा तानाशाही दलविहीन राणा वा पञ्चायती व्यवस्थामा हुँदैन । ती दलविहिन पारिवारीक शासनमा प्रधानमन्त्री, संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिहरू व्यक्ति विशेष “राजा”काे मनपर्ने व्यक्तिमात्र नियुक्त हुन्छन् भने गणतन्त्रमा सञ्चारमाध्यममा नाम आएबाट जनताबीच छलफल भई राम्राे र याेग्य आउने व्यवस्था हुन्छ ।

हाे, आजसम्म पूर्ण व्यवस्थित, समावेशी-समानुपातिक ढंगले सेलेक्शनमा सरकारहरू गर्न सकेका छैनन्, दलीय र पारिवारीकहरू हाबी हुन्छन् तर याे व्यवस्थाकाे दाेष नभएर व्यक्ति विशेषकाे दाेष हाे जसमाथि गणतन्त्रमा प्रश्न उठ्छ, पारदर्शिता हुन्छ र सच्चिने नियुक्ति सच्चिएकाहरूपनि छन् । पञ्चायतमा यस्ताे हुने सुविधा हुँदैन र कानूनी चुनाैति दिनेलाई कि त किनिन्छ कि लाश बेपत्ता पारिन्छ ! भद्रकालीनेर सिंहदरबार अगाडि नै दिऊंसै तात्कालीन शाहजादा पारस शाहले राजा विरेन्द्र जीवितरहँदै कारले किचेर मारिदियाे तर के कार्वाही भयाे ? अवर्णनीय महिला अस्मिता खत्तरामा परेका कुराहरू राणा वा राजतन्त्रमा उठेका छन्, कस्ले जिम्मा लिए र कसमाथि सजाय भयाे ?

जनतामा गणतन्त्र र संघीयताप्रति विश्वास जगाउन दलहरूले ईमान्दारीता देखाई कानूनहरू फटाफट बनाउनुपर्छ भने प्रदेश प्रहरी निर्माण वा लाेकसेवा कर्मचारी भर्ना हुन दिनुपर्छ । कर्मचारीलाई खटाईएकाे ठाउँमा सुरक्षा दिएर काजमा खटाउन सक्नुपर्छ भने मुख्यमन्त्री तथा प्रादेशिक मन्त्री/सांसदकाे मर्यादाक्रम वैज्ञानिकरूपमा ताेकिनुपर्छ ।

त्यसैले

राजतन्त्रका समर्थकले हिजाे संविधानकाे विरूद्ध बाेल्नेकाे जायजेथा बर्वाद गरि जेलनेल वाकस्वतन्त्रताविरूद्ध कार्वाही गर्दथे तर आज उनै राजतन्त्रका मतियारहरूले “गणतन्त्रमा हामीले बाेल्न नपाउने ?” भनेर झुक्याएर संविधान र जनताकाे अभिमतविरूद्ध, शहादतविरूद्ध षडयन्त्रमूलक तवरले “स्यालबाठाे-कपट”पूर्वक आफ्नाे मिसनमा अघि बढिरहँदा कानून अनुसार सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मर्यादितरूपमा बाेल्नेलाई दिने तर संविधान, राजनैतिक व्यवस्था तथा २०६२/०६३ पछि देशमा बदलावकालागि शहादत दिनेकाे विरूद्धमा अराजक हुने (जस्तै, काँग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादबमाथि खुकुरी प्रहार भयाे) वा अमर्यादित बाेल्नेहरूमाथि हदैसम्मकाे कार्वाही हुनुपर्छ ।

२०४६ सालपछिकाे मल्लिक आयाेग रिपाेर्ट तथा २०६२/०६३ काे आन्दाेलनपछि (न्यायधीश लक्ष्मण) अर्याल रिपाेर्टहरू सार्वजनीक गरि जनतामा पञ्चायती भ्रष्टाचारी, अधिकार माँग्दा मार्ने र लाश बेपत्ता पार्ने, सर्वस्व हरण गर्ने-गराउनेहरूकाे नाम सार्वजनीक हुनुपर्छ र कानूनी कठघरामा ल्याईनुपर्छ। साथै, नवयुवावर्गले पञ्चायती राजाकै परिवारका सदस्यहरूले कसरी नेपालका मन्दिरका मूर्तीहरू चाेर्न लगाएर, सर्पका छालाहरू काढेर, वन्यजन्तुलाई मारेर अनि सुन तस्करीमा लागेर विदेश पठाउँथे तर सबै “गाेप्य” रहन्थे भन्ने कुरा व्यापक आजकाे साेसलमिडियाकाे जमानामा स्वयं नेताहरूले नै सार्वजनिक भाषणहरूमा बाेलेका कुराहरूलाई पठाउनुपर्दछ ताकि उनिहरू बुझून् ती युवावर्गहरू कि राजतन्त्र कुनैपनिरूपमा ल्याउनु भनेकाे मरेकाे मूर्दा चिहानबाट खनेर प्रेतलाई घर निम्ता गर्नु हाे ।

राजावादी कमल थापाहरूले राष्ट्रिय जनावर “गाई”लाई चुनाव चिन्ह राखेर २०६४ चैत्रमा पहिलाे र २०७० मा दाेस्राे संविधानसभामा समानुपातिक सिट संख्या क्रमश: ४ बाट २४ भएपनि सनातन हिन्दू धर्मकाे विरूद्ध पश्चिमाहरूबाट पैसा खाएर अर्थात्, “गाई बेचेर” नेपालकाे धार्मिक व्यवस्था बदलेका “पुराना पापी”हरू छन्, जाे फेरि सनातन हिंदू धर्म र राजसंस्थाकाे रट् लगाएर राजनैतिक बजारमा बसेका छन् । नेपालका नागरिक र युवाहरूले जान्नु जरूरी छ, नेपालकाे सचेत नागरिककाे कर्तव्य अनुसार बुझ्नु जरूरी छ कि थुप्रै पञ्चे दलहरूकाे अस्तित्व गणतन्त्रमा लाेप भैसकेकाे हाे भने राप्रपाहरू पुराना पञ्चे दल छ नै भने रास्वपाहरू एमालेलगायत सबै राजावादी हुन्, ठ्याक्कै “नयाँ बाेतलमा नयाँ स्टिकरसहित पुरानाे रक्सी” झैं !

हाे, यस संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधानलाई जनतामा पूर्ण भराेसा जगाई लागू गर्न के के सकारात्मक कुराहरू थप्दै जानुपर्छ, त्याे गर्नुपर्छ । सत्य के हाे भने एक्काईसाैं शताब्दीमा आजकाे जमानामा जनताले रसभरी (गणतन्त्र) खाईसकेकाे अवस्थामा नेपालकाे परिवेशमा कम्तिमा कुनै किसिमकाे जेरी (राजतन्त्र) स्विकार्ने छैनन् किनकि जमाना आमसञ्चारदेखि झन् हात-हातमा सामाजिक सञ्जालभएकाे एन्ड्राेईड र स्मार्टफाेनकाे जमाना आईसकेकाे हाे । त्यस्तै, नेपालमा व्यवस्था जुन आएपनि भएकै दलहरूले निर्वाचनमा भागलिने हुन् तसर्थ, व्यवस्था र दल बदल्ने नभई नेतृत्वलाई फेरेर हाम्राेभन्दा राम्राे, सक्षम, परिवर्तन पक्षधर, जनताकाे काम फास्ट गर्ने अनुशासित तर अराजक भने हाेईन जस्ताे नेतृत्वहरू यहि संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे राजनैतिक व्यवस्थामा चाहिन्छ ।

यदि परिवर्तनलाई उल्टाएर अधिकारवञ्चित समुदाय/वर्गहरूकाे शहादतसँग उहि “तरमारावर्ग” एउटै जात-समुदायले नियन्त्रण गर्न खाेज्याे भने अब जनतामा चेतना यति भैसक्याे कि देशमा तत्काल सम्हाल्नै नसक्ने अशान्ति मच्चिनेछ । यसप्रति पूर्ण सजग हुँदै वर्तमान शासक र विपक्षी दलहरू र सरकारहरूले पनि जनतामा तत्काल राम्राे म्यासेज दिनैपर्छ, ठग्न पाईंदैन ।

(लेखक पाटनढोकास्थित पाटन बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ  )

Comments