प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालकाे आगामी दिन

गएको साउन १ गते प्रकाशित एउटा समाचार अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेकाे सदस्यता नवीकरण मधेश प्रदेशमा ३० प्रतिशत, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ३५-४० प्रतिशत, काेशी र बाग्मतीमा ५० प्रतिशत, गण्डकी र लुम्बिनीमा ६०-६५ प्रतिशत मात्र गरि देशैभर सरदर ५० प्रतसशत सदस्यता नवीकरण भएकाे छ ।

त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसबाट गत संसदीय दलका निर्वाचन अघिसम्म गृहमन्त्री रहेका बालकृष्ण खाँडकाे नाम नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि हाल उनी थुनामा रहँदा पनि उनलाई पार्टीमा निलम्वन गर्ने-नगर्ने कुरा चर्चाकाे विषय हाे भने स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवापनि नैतिक संकटमा फँसेका छन् । उता सभापति देउवा निकट मानिने प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालका अध्यक्ष जगत तिमल्सिना र उपाध्यक्ष कृष्ण पराजुली तथा महासचिव राजेन्द्र गाैतम कार्यरत्त प्राध्यापकहरूमाथि निर्वाचन आयाेगलेनै काँग्रेसकाे चाैधाैं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएर भाग लिएकाे भनी जागिरबाट बर्खास्त गर्न अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगलाई पत्र काटेकाे भनी समाचार विभिन्न अनलाईनहरूमा समाचार प्रकाशित भएका छन् ।

माथिका यी तीनटै उदाहरणमा के समानता छ भने एमाले सत्तामा रहँदा एमाले र “नव-एमाले”सबैले मिलेर एमाले दललाई माँगीखाने भाँडाे बनाएर देशलाई नैतिक अनैतिक हरेक तवरले आर्थिक रूपमा दाेहन गरे र राज्यशक्तिकाे चरम दुरूपयाेग तत्कालीन प्रम केपी ओली, उनका मन्त्री तथा नियुक्तिधारीहरूबाट भए र भईरहेका छन् पनि तर आज एमाले सत्ताबाहिर हुनेबित्तिकै “एमाले”हरू अन्य कम्युनिस्ट दलहरू तथा काँग्रेस, रास्वपा, राप्रपा आदिमा परिणत धमाधम भईरहेका छन् भने काँग्रेसमा पनि शक्तिमा रहेका देउवा-खाँडबाट सकेजति लाभ उठाएर आज उनीहरूकै विरूद्ध बाेलिरहेका छन् अनि प्रप्रासंघमा हिजाे माथि उल्लेखित शीर्ष नेतृत्वहरू शक्तिमा छँदा ज-जसले लाभ उठाए आज उनीहरूकाे जागिरमाथि नै संकट मडारिंदा सबै चूप छन् । याे नेपाली समाजकाे चरम अवसरवादी चरित्रकाे विकृत नमूना हाे चाहे हिजाेकाे दरबारबाट पालितहरू नै २०६५ सालमा नेपालबाट विधिवत् राजसंस्थाकाे विदाई हुँदा (जुन भएकाे राम्रै भयाे) आजकाे दिनमा उनिहरू पालितले नै कताकता लाग्या छन्, हेराैं, सबै प्रष्ट हुन्छन् ।

हुन त याे दुर्भाग्य हाे कि नेपालमा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा नेतृत्वकर्तामा नियुक्त हुनेहरू दलीय चश्माले कार्वाहीकाे पत्र काट्दा रहेछन्, जनतामाथि शक्तिकाे धाकधम्की देखाउँछन् तर आफ्ना पूर्वाग्रही र दुराशयपूर्ण हर्कतरूपी कार्वाहीलाई पुनर्विचार गरी सच्याउँदैनन् र त्यसले आफ्नाे प्रतिष्ठा जनतामा कति गिरेकाे भनी भेउ पाउँदैनन् वा भेउ पाएर पनि लाज पचाएर चुप्की साँधेका हुन्छन् । याे मेराे नियमविरूद्धलाई सहि बनाउने तथा काेरा आराेप नभई तथ्यसहितकाे छलफलकाे अजेण्डा हाे । उदाहरण हेराैं, निर्वाचन आयाेगका प्रमुख एमाले नियुक्तिधारी दिनेश थपलियाले वामपन्थी-राजावादी पृष्ठभूमीका युवराज “सफल” नामक युवाकाे अधूराे उजूरीमाथि त्वरित कार्वाही चञ्चले बालकले जस्ताे गरेर प्रप्रासंघका माथि उल्लेखित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा महासचिवमाथि कार्वाही गर्न त्रिवि, व्यक्तिगत, पार्टी र अब अख्तियारसमेतलाई पत्रहरू काटिसके ।

दलले प्रक्रिया मिलाउन समय निर्वाचन आयाेगबाट मागेकाे भएपनि पुन: खराब नियतले नै अख्तियारसमेतलाई पत्र काटिसक्याे । ल यदि याे नियमसंगत हाे भने निर्वाचन आयाेगका पदाधिकारीहरूले परिपक्व निर्णय किन गरेनन् ? अर्थात्, यस देशमा निजामति कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूमा राजनैतिक संस्था नखाेलाैं भनेर २०४६ सालपछि काँग्रेसबाट गिरिजाप्रसाद काेईरालाले एमाले तात्कालीन महासचिव माधव नेपाललाई सम्झाए राेकेपनि दस्तावेज ग्वाही छ कि एमालेले सबैतिर दलीय शुभेच्छुक संस्थाहरू खाेले र साे पछि बाध्यभएर काँग्रसले खाेल्नुपर्याे !

जस्तै, प्रप्रासंघलाई राष्ट्रिय निर्देशिका ऐन २०१८ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दलकाे शुभेच्छुक वा भ्रातृ संस्था नहुने नियम अन्तर्गत बल्ल २०६३ सालमा काँग्रेसकाे विचारनिकट प्राध्यापकहरूले खाेले तर दर्ता मिति र दर्ताकाे प्रकार हेर्नुस्, एमाले निकट नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनकाे । प्रगतिशिल निकै पहिला दर्ता भएकाे हाे तर एमाले नियुक्तिधारी निर्वाचन प्रमुख आयुक्तले एमालेकाे गत महाधिवेशनमा चितवनमा पाटन क्याम्पसकै क्याम्पस प्रमुख बकायदा महाधिवेशनमा फाेटाेसमेत खिचाएर भाग लिएका छन् तर न युवराजले मुद्दा हाल्दा उनकाे नाम उल्लेख गरे र न थपलियाहरूले परिपक्वता देखाएर आफैंले जनताले पूर्वाग्रही नरहेकाे भनून् भनेर कुंवरहरूमाथि कार्वाही गरे । यतिमात्र हाे र ? पाटन क्याम्पसमै नेपाली विभागका प्राडा जगदीशचन्द्र भण्डारी वैद्य माओवादीका सेन्ट्रल कमिटि मेम्बर (सिसिएम) छन् भने पाटन क्याम्पसकै मानवशास्त्र विभागका डा. प्रदीप पाैडेल काँग्रेसकाे पार्टी कार्यालय सचिव दशकाैंदेखि छन् तर खाेई कार्वाही ? यी त नमूना उदाहरण हुन्, के निर्वाचन आयाेग आफैंले छानविन गरेर एकैचाेटी सफाईकाे माैकासहित पछि कार्वाहीकाे लागि पत्र काट्ने हाेईन ? त्यसैले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले सुझबूझपूर्ण र सन्तुलित तथा परिपक्व कृयाकलाप गर्दैनन् भने उनिहरू दलका कारिन्दा हुन् र आदर गर्नुपर्ने जरूरी रहँदैनन् अपितु शीघ्र पदबाट फालिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र नियुक्तिदाता दल तथा नेता विशेष कहाँ फिर्ता पठाई दिनुपर्छ । गणतन्त्रमा मीडियाकाे सकारात्मक र पारदर्शी भूमिकाकाे कारणले गर्दा आज हामी यति लेख्न सकेका छाैं ।

यति लेखिरहँदा यी सबै स्वतन्त्र, जवाफदेहिता, दलीयभक्ति हटाएर ताेकिएकाे जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने कुरा, दायित्व पूरा नगर्दा हामी शक्तिधारीले नै अवसरवादी चरित्र जनतामा जगाएकाे समाजले भाेली आफ्नैविरूद्धपनि उठ्छन् भन्ने प्रसङ्ग अवश्यरूपमा प्रप्रासंघ नेपालकाे वर्तमान तेस्राे कार्यकाल अवैधानिकरूपमा खाईरह्नुभएका जगत तिमल्सिनाहरूसँग जाेडिन आउँछ । गत ज्येष्ठ १९/२० गते प्रप्रासंघकाे पाँचाैं राष्ट्रिय महाधिवेशन सत्ताधारी तिमल्सिना नेतृत्वले गैह्रप्राध्यापक तथा गलत प्रतिनिधिहरूकाे बलमा पुन: नेतृत्व कब्जा गर्ने बदनियत राख्दा यसै संघका जिम्मेवार अर्काे समूहले समानान्तरसम्म गठन गर्न आक्रामक ढंगले अगाडि बढ्दा पार्टी सभापति देउवाले चुप्की साँध्दै केवल जगत तिमल्सिनाकाे पक्षमा काँध थाप्दै आएकामा अब परिस्थिति बेकाबू हुन गएकाे भाँपेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा तिमल्सिनातिर समुद्घाटन गर्न नजाँदा बल्ल यता त्रिवि स्मृति सभाभवनतिर प्रप्रासंघकै अर्काे समूहले पनि राष्ट्रिय महाधिवेशनकाे ठाउँमा भेला उक्त १९ गते सम्पन्न गरे जस अनुसार निश्चित मितिदेखि एक महिना भित्र फेक प्रतिनिधि हटाएर महाधिवेशनकाे वातावरण बनाउनलाई आसन्न महाधिवेशनमा भाग नलिने तटस्थ र निष्पक्षहरूकाे तदर्थ समिती गठन गर्ने जसले महाधिवेशन तत्काल गराओस्, संस्थालाई संघीय ढाँचामा लगाेस् नत्र एकपक्षीय ढंगमा तदर्थसमिति गठन गरिनेछ भनी निर्णयहरू पारित गरिए ।

यसपछिका दिनहरूमा के बुझिन्छ भने सभापति देउवाले प्रप्रासंघ दर्ता नियम अनुसार दलकाे भ्रातृ वा शुभेच्छुक संस्था नरह्ने प्रावधान बुझेपनि आफ्ना निकटलाई नै अदृष्यरूपमा संस्था कब्जामा राख्ने कट्टिबद्ध रह्नुभएकाे छ चाहे जगत तिमल्सिना साेच अनुसार फेक प्रतिनिधिद्वारा हाेस् वा जसरीपनि । उत्ता डा. शेखर काेईराला तथा महामन्त्री गगन थापाहरू भने प्रष्ट केमा हुनुहुन्छ भने कि प्राध्यापक संघले देशमा लाेकतन्त्रकाे मार्गमा रहेर पार्टीहरूलाई शिक्षा देवाेस्, नेताहरूलाई खेल्ने ठाउँ नदेउन्, आफैं निर्णय गरून्, एक ढिक्का रहुन् अर्थात् सबैलाई समेटेर अघि बढुन् । तर सभापति देउवाले भने म्याद नाघेर तथा अध्ययन विदामा बसिसकेका अध्यक्ष रह्नुभएका जगत तिमल्सिनाकाे मात्र कुरा सुन्नु हुन्छ, उनैकाे कुरा सुन्न माओवादी प्रधानमन्त्री-कुलपति र विभिन्न उपकुलपतिहरूलाई दबाव दिनुहुन्छ, समस्या यहिँनेर हाे ! सभापतिकाे लागि सबै बराबर हुनुपर्ने तर विश्वविद्यालका नियुक्तिहरूमा तिमल्सिनाकाे एकल प्रभावले समस्या अझ थप्दैछ ।

हजाराैं डेमाेक्रेट प्राध्यापकहरू जाेडिएकाे प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालकाे आगामी यात्रा लाेकतन्त्रमय र गरिमामय बनाउनलाई जगत तिमल्सिनाकाे वर्तमान असान्दर्भिक नेतृत्व समूहका कसैलाई पनि नराखेर उनिहरूद्वारा बरू सिफारिस विवादरहीत नयाँ अनुहार, असन्तुष्ट समूहका पनि केही अनुहारहरूले कि तीनदेखि छ महिना भित्र महाधिवेशन गराउने प्रतिबद्ध र ईमान्दार जसले आसन्न महाधिवेशनमा भाग नलिने शर्तमा र फेक प्रतिनिधि फालेर अगाडि बढ्नुपर्छ कि सम्पूर्ण साधारण सदस्यतालाई छानविन गरेर अर्थात्, कसलाई सदस्यता दिने/नदिने बारे कडा मापदण्ड बनाएर शून्यबाट शुरू गरि विधान अधिवेशन गरि एकताकाे महाधिवेशन गराएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर जुन बाटाे भएपनि अब लाेकतान्त्रिक प्राध्यापकहरू प्रप्रासंघकाे भविष्यप्रति गम्भीर भएकाहरूले हाथमा हाथ थापेर बस्न मिल्दैन ।

(लेखक पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक समेत हुनुहुन्छ)

Comments