न व्यवसायी, न रबिनहूड, न राजावादी, केवल अराजक र लुटेरा प्रसाईं

मनोज कुमार कर्ण

गत फागुन २० गते शनिवार मेडिकल तथा हाउजिङ व्यवसायी, एमालेकाे केन्द्रीय सदस्यबाट राजतन्त्रकाे पक्षमा लागेकाे भनेर शंकास्पद रपमै पार्टीबाटै निश्कासित तथा एउटै जिल्ला झापाका एमाले अध्यक्ष केपी ओली, झापाबाटै सांसदमा निर्वाचित तथा राप्रपा अध्यक्ष राजावादी राजेन्द्र लिङदेन तथा झापामै चिया बगानकाे रखबारी गर्दै महिनाैं उतै हराएर नेपाल-भारत गरिरहन पूर्वराजा तथा व्यवसायी ज्ञानेन्द्र शाहकै झापा निवासी दुर्गा प्रसाईंले काठमाडाैंमा माइतीघरदेखि नाराबाजी गर्दै नयाँ बानेश्वरमा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ नामकाे आवरणमा सडक आन्दाेलन गरेका हुन् ।

त्यसमा प्रसाईंहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने, संवैधानिक राजतन्त्र पुन:स्थापना, संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्त आतंक, आर्थिक संकटका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था, बैंक तथा वित्तिय संस्थाकाे चर्काे ब्याजकाे अन्त्य हुनुपर्ने, साना कर्मचारी र तल्लाे तहकाे प्रहरीकाे संख्या देशमा रहेकाले सरकारविरूद्ध उचाल्नलाई असम्भव कुरा कम्तिमा मासिक डेढ लाख तलब हुनुपर्ने लगायतका एजेण्डा अघि सारेका छन् ।

झापाबाट आफूसँगै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका परिवारहरूलाई सँगै मञ्चमा राखेर कथित् अभियान चलाएका निज प्रसाईंले भने शनिवारकाे कार्यक्रममा ‘राजतन्त्र चाहिने भए पूर्वराजपरिवारलाई पनि आन्दाेलनमा मिसिन सडकमा आउनुपर्ने’ बताएर एक प्रकारकाे आश्चर्य पैदा गरिदिए ।यसरी उनले झापामा फागुन ७ गतेतिर पूर्वराजालाई सपरिवार एउटै मञ्चमा राखेर धर्मकाे आडमा राजसंस्था ब्यूँताउने कुर्लेिए पनि प्रसाईंले राज्यसत्ताकाे लाेभमा आफूलाई फसाएर ठूलै व्यक्तिगत लाभ उठाउन लागेका हुन् कि, भलै देशकाे दशा प्रसाईंका लागि जे सुकै हाेस् भन्ने बुझाईले पछि हटेकाे देखाउँछ !

हुनत यसाे तत्काल भन्दा हतार पनि हुन सक्छ र सांकेतिक रूपमा ‘तिमिप्रति मेराे समर्थन छ’ भन्ने देखाएर झापापछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र परिवार अब गईराख्नु नपर्ने निष्कर्शमा पुगेकाे हुनुपर्छ । तर शनिवार २० गतेकाे बानेश्वरकाे भाषणमा दुर्गा प्रसाईंकाे पूर्वराजाकाे अनुपस्थितिमा जुन हताश र बाेलीमा आक्रोश देखियाे, त्यसले राप्रपाका नेताहरूले राजतन्त्रकाे एजेण्डा आफूहरूले बाेकेकाे तथा रास्वपा र एमालेहरूबाट मान्छे वैचारिक रूपले चाेर्दै भड्काउँदै राजावादी बनाउन शीर्ष नेतृत्वदेखि नै आफूहरू लागिपरेकाे अवस्थामा विगतमा मार्सी चामलकाे भात केपी ओली (एमाले अध्यक्ष) र प्रचण्ड (माअओवादी अध्यक्ष)सँग खाएर निजी काम मेडिकल र बैंकहरूबाट अकूत ऋण कुम्ल्याईसकेपछि क्रमश: दुवै अध्यक्षबाट टाढा हुने यिनी दुर्गा प्रसाईं छली शंकास्पद व्यापारी तथा कथित् नेता-अभियानकर्ता अर्थात्, “जाेकर” काे के काम ? भनेर भित्रभित्रै पूर्वराजासंग चरम् असन्तुष्टि पाेखिएपछि स्वभाविकरूपमा पूर्वराजपरिवार पराेक्षरूपमा मात्र कथित् अभियानकर्ता दुर्गा प्रसाईंलाई सम्पर्कमा राखेकाे हुनसक्छ ।

राजु श्रेष्ठ नामक फेसबूक आईडी वालाले नेपाल राष्ट्र बैंक स्राेतकाे हवाला दिंदै र दुर्गा प्रसाईंले मार्सी चामलकाे भात एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग खाईरहेका केही वर्ष अघि सार्वजनिक भएका दुई वटा फाेटाेसहित पाेष्ट गर्छन् कि दुर्गा प्रसाईंले नबिल बैंकबाट ७६ कराेड, प्रभु बैंकबाट १ अर्ब २० कराेड, तत्कालीन एनसिसि हालकाे कुमारी बैंकबाट १ अर्ब, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ७० कराेड, तत्कालीन मेगा हालकाे नेपाल ईन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६५ कराेड, लुम्बिनी विकास बैंकबाट १५ कराेड ३० लाख, गुडविल फाईनान्सबाट ११ कराेड, तत्कालिन जनता बैंक हालकाे ग्लाेबल आईएमई बैंकबाट १ अर्ब गरी कुल ५ अर्ब, ५७ कराेड र ३० लाख रूपैयाँ ऋण लिएका रहेछन् जसमा ऋण दिने, नियमन निकाय तथा कर्जा सूचना केन्द्र सबैकाे गल्ति देखिन्छन् ।

माथीका चारजना झापाली राजावादीमा गणतन्त्रका विराेधी, माओवादी दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भनेर दुईजना कानून व्यवसायीले गणतन्त्रका खम्बा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रम प्रचण्डमाथि खनिएर मिसिएका छन्, ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बूढाथाेकी ! २०७६ माघ १ गते तत्कालीन नेकपाका एक अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडाैंकाे टुँडिखेलमा थारूहरूकाे माघीपर्वमा अति सामान्य राजनैतिक भाषणमा गलतरूपमा आफूलाई १७ हजार मान्छेकाे जिम्मा लिन भन्दा ‘त्याे हाेइन राज्यले १२ हजार मार्दा म ५ हजारकाे जिम्मा लिन सक्छु’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई टेकेर आरण र बूढाथाेकीले करिब साढे चार महिना अघि नै प्रचण्डकाे साे भनाईलाई टेकेर सर्वाेच्च अदालतमा रिट हाल्न गएकामा साे बेला दरपीठ गरिएकाे थियाे तर हाल एमाले-राप्रपा-रास्वपाहरू सरकारबाट हटेका बेला र राष्ट्रपतिकाे निर्वाचनकाे पूर्व संन्ध्यामा दरपीठ गरिएकाे रिटलाई ब्यूँताउन परेकाे निवेदनलाई आधार पारेर मुद्दा दर्ता एमालेका केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदा उनका महान्यायधिवक्ता रहिसकेका आजका न्यायधीश हरिप्रसाद फुयाँल तथा अर्का न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा (जाे खतिवडाले पूर्वन्यायधीश समाजमा वर्तमान न्यायधीशकाे तर्फबाट पूर्वन्यायधीशलाईपनि राष्ट्रपति बनाउन मिल्छ भनी राजावादी खिलराज रेग्मी वा कल्याण श्रेष्ठका लागि “बाटाे” मिलाउँदै गर्दा प्रचण्डले त्याे बाटाे बन्द गरेर राजनैतिक व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुनुपर्ने भनेर काँग्रेसलाई दिए)द्वारा यस्ताे बेलामा भएकाे छ, जुनबेला सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार वित्तिय अपराध राेक्न देशहरूले कानून बनाए/नबनाए, बनाए भने पालना गरे/नगरेकाे निगराने गर्ने संस्था फाईनान्सियल एक्शन टास्क फाेर्स (एफएटिएफ) अन्तर्गत एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नेपाललाई कानून नै नबनाएकाे भनेर शंकास्पद भनी ग्रे लिस्टमा राख्न सुझाएकाे छ !

कस्ताे संयाेग कि केपी ओलीसँगै ओलीनिकट न्यायधीश फुयाँल, दुर्गा प्रसाईं, लिङ्देनहरू जाेडिएका छन्, विचार र भूगाेलमा पनि ! करिब तीन हप्ताअघि बुधवार नै प्रकाशित हुने रू. २० माेलपर्ने चर्चित पूर्व वाम, पूर्व काँग्रेस तर निरन्तर पञ्चायती वकालत गर्ने साप्ताहिकले मुख्य पृष्ठमै ‘संंसदमा केही सांसदले राजसंस्थाकाे पक्षमा बाेल्दै केही नहुने, यसका लागि सडक, सुरक्षा निकाय, अदालत, देश-विदेश सबैतिर माहाेल बनाउंदामात्र राजतन्त्र ब्यूँतेर टिक्न सक्छ’ आशयकाे सम्पादककै नियमित लामाे विवेचनात्मक लेख प्रकाशन गरेकाे थियाे ।

दाेस्राे जनआन्दाेलनदेखि नै नेपालमा राजतन्त्र फालेर गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नयाँ संविधानसहित जानुपर्छ भनेर तात्कालीन नेपाल प्राध्यापक संघ (NUTA, नुटा) का केन्द्रीय अध्यक्ष प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई (जसलाई प्रथमचाेटी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले खरीपाटी भक्तपुर सेनाकाे ब्यारेकमा गाेकर्ण रिसाेर्टमा राजालाई मीठाे भाषामै खुल्ला चुनाैतिदिंदा डिटेन्सनमा अन्य प्राध्यापकसहित हालियाे र दरबारीया लाेकमानसिंह कार्कीले गणतन्त्रका अगडिया भनेर पछि पनि भ्रष्टाचारमा मुछेका थिए तर प्रा भट्टराई भने विशेष र सर्वाेच्च दुईटैबाट पूर्ण सफाई पाएका थिए, भलै सर्वाेच्चकाे वेबसाईटबाट गलत सूचना हटाईसकिएकाे छैन), प्राडा (स्व.) साैभाग्यजंग कार्की, पाेखराका प्राडा भूपति ढकाल, पाेखराकै प्रा. कुश्माकर न्याैपाने, पाटनका प्राडा कृष्णप्रसाद दाहाल, प्रा तथा नेता भीमसेनदास प्रधान, नेता कृष्णप्रसाद सिटाैला, नेता तीर्थराम डङ्गाेल (भीमसेन र तीर्थराम नारा-जुलुस-भेलाकाे व्यवस्थापनसमेत गर्थे), तात्कालीन पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तर पत्रकार विष्णु निष्ठुरी भने पहिलाे पत्रकार जेल गएका थिए, तारानाथ दाहाल, प्रा तथा पत्रकार पुरूषाेत्तम दाहाल, नेपाल बार एशाेसिएशनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, वरिष्ठ वकिल शम्भु थापालगायत अन्यहरूले पेशागत (पापड)बाट सक्रिय भई सफल पारेका थिए ।

निष्कर्शमा के देखिन्छ भने राजावादी, पञ्च भूतप्रेतहरू हरेक प्रकारले अर्थात्, सञ्चारमाध्यम, अदालत, राजनैतिक दलहरू, कर्मचारी, व्यवसायीमार्फत आम गरिबलाई गरिबी, कुशासन, भ्रष्टाचारी, वित्तिय ऋण पीडित आदिकाे नाममा एकत्रित पारेर देशमा अशान्ति मच्चाउँदै र अस्थिरता निम्त्याउँदै राजा महेन्द्रले २०१७ साल पाैष १ गते बीपी काेईरालाकाे निर्वाचित लाेकतान्त्रिक सरकारलाई विभिन्न आक्षेप लगाइ जसरी अपदस्थ गरेर ३० वर्षे पञ्चायत कालरात्री थाेपरे, त्यहि अभियानमा लागेका छन् । यस्ताे लाग्छ कि सुनियाेजितरूपमै देशलाई वित्तिय टाट पल्टाउन र बजारमा नाेटकाे अभाव निम्त्याउनै लाई गिराेहकै रूपमा दुर्गा प्रसाईं र हालसम्म अदृष्यहरूले बैंक, लघुवित्त, फाईनान्सहरूबाट माेटाे रकम लिएर अब हामीसँग पैसा छैन र ऋण मिनाहा नगरे उनिहरूलाई कार्यालयबाहिर ढुकेर बसिकन कालाेमाेसाे दल्ने बताईरहेका छन् ।

एमाले, राप्रपा र रास्वपाहरूकाे गणतन्त्र फालेर राजतन्त्र ब्यूँताउने प्लान “ए” मा एमालेकाे राष्ट्रपति ल्याएर, ओलीले प्रम बनेर, सेना-प्रहरी तथा संवैधानिक निकायलाई प्रभावित गरेर वैधानिकरूपमै लागेका थिए तर अब काँग्रेसका रामचन्द्र पाैडेल राष्ट्रपति हुँदा प्लान “बी”मा देशमा अराजकताले राजतन्त्र ब्यूँताउने देखिन्छ ! हामीले बिर्सन्न हुन्न कि याे त्यहि दुर्गा प्रसाईं हाे जाे ओलीकै सरकार रहँदा साउदी अरबका राजकुमारले आफूलाई सुनकाे लट्ठी उपहार दिएकाे भनी विमानस्थल चेकजाँच सबैमाथि प्रश्न उठाईदिएकाे थियाे र जाे दुर्गा प्रसाईंले अरब देशमा मेडिकल कलेज खाेल्ने “हैसियत” राख्नेले नेपालका बैंकहरूकाे जम्मा ५ अर्ब ५७ कराेड ३० लाख ऋण तिर्न नसक्ने कुराे आउँदैन । दुर्गा अर्थात् मार्सी प्रसाईंले लण्डनकाे रबिन हूड क्यारेक्टर जस्तै आफूलाई प्रस्तुत गर्दैछन्, ऋणीहरूका अभियन्ता बन्ने जस्ताे तर रबिनहूडले अनैतिकतवरले धन कमाएकाहरूकाे लूटेर भाेका, नाङ्गा, असहायलाई बाँड्थे, आफू केही राख्दैनथे तर यिनी “मार्सी” भने बैंक र सरकारकाे सम्पत्ति लूूटेर आफूमा केन्द्रीत गरेका छन्, याे दण्डनीय अपराध हाे !

यसका लागि देशमा व्यक्ति र बैंक तथा संस्थाहरूकाे हरेक प्रकारका सुरक्षा, भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलताकाे नीतिले प्रहार, महँगी नियन्त्रण, वित्तिय तरलताकाे अन्त्य, बैंंकहरूकाे ब्याज परिवर्तन दरमा राष्ट्र बैंककाे नियमन, कालाेबाजारीयामाथि पक्राउ र छापा मार्ने निरन्तरता, दुर्गा प्रसाईंहरू जस्तालाई तत्काल पक्राउ गरि श्रीसम्पत्ति जफत् गरेर ऋण वसूली गर्ने, बजारमा खाद्य सामाग्रीकाे अभाव हुन नदिने, अति गरिब, साना किसान तथा साना व्यवसायीहरूका लागि केही हदसम्मकाे ऋण मिनाहा तथा कम ब्याजमा व्यवसाय सञ्चालनकाे लागि ऋण उपलब्धता, फसल र व्यवसायकाे बीमा, सुशासनकाे प्रत्याभूती, २०४६ सालपछि पञ्चेहरूले गरेका भ्रष्टाचारबारे मल्लिक आयाेग र २०६२/०६३ पछि लक्ष्मण अर्यालकाे अान्दाेलनकर्मीमाथि मारेकाे तथा भ्रष्टाचार गरेकाेबारे अर्याल प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गणतन्त्र पक्षधर र याेग्यहरूकाे संवैधानिक, राजनैतिक, कूटनीतिक तथा विश्वविद्यालयहरू जस्ता महत्वपूर्ण ठाउँमा बिना कुनै मालपानी तर देशमा याेगदानकाे आधारमा आन्दाेलन गरेर दु:ख पाएका जीवितहरू माथि केही नामावलीबाट र अन्यकाे खाेजी गरेर वा उहाँहरूकाे गणतान्त्रिक परिवर्तन पक्षधर संस्कारबाट दिक्षित हाम्रा युवा समूहबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् )

Comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय