ओलीकाे राष्ट्रपति काे र कस्ताे हाेलान् ?

नेपालमा व्यक्तिकाे हिसाबले तेस्राे राष्ट्रपतिकाे खाेजी भइरहेकाे छ । २०७४ फाल्गुण २९ गतेदेखि दाेस्राे कार्यकाल वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकाे सकिन लागेकाे र आगामी फाल्गुण २५ गते हुने राष्ट्रपतिय निर्वाचनकाे लागि यहि फाल्गुण १३ गते नै उम्मेदवारी दिनुपर्ने भएकाेले सर्वाधिक चासाेकाे विषय बनेकाे छ ।

वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेकाे तर्फबाट हुनुभएकाेमा उहाँले देशभन्दापनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकाे राजनैतिक शक्ति संचितिकरण र प्रतिगामी साेचले प्रेरित रहेकाे व्यवहारले गर्दा विवादित हुनुभएकाे हाे । वर्तमान गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्था र संविधानलाई जाेगाउन काँग्रेसले अब के गर्नुपर्ला भन्नेमा याे लेख लेखिएकाे हाे ।

२०६२/०६३ सालताका दाेस्राे जन आन्दाेलनमा ओली एमालेभित्र निष्क्रिय जस्ताे रहेर नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु भनेकाे बयलगाडा चढेर अमेरीका पुग्नु हाे भन्नू हुन्थ्याे, नभन्दै वर्तमान संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधान बन्नेक्रममा अन्य दलले राज्यपुनर्संरचना र संघीयताकाे माेडेल संसदीय समितिमा बुझाएपनि ओली गुटले एमालेबाट अड्काएर राखेकाे थियाे भने आज यहि ओली गुट एमालेबाट पूर्व महासचिव माधव नेपाल र पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाललाई बाहिर जान बाध्यपारेर एमालेबाट संघीयता, प्रदेश संरचना, समानुपातिक समावेशी, आरक्षण जस्ता विभिन्न आन्दाेलनहरूबाट प्राप्त केहिपनि नमान्ने बताएर २०७४ र २०७९ सालका संसदीय चुनावहरूबाट राप्रपा र रास्वपा जस्ता राजावादी एजेण्डा बाेकेका दलहरू पुराना र नयाँ कलेबरका राजावादीहरूलाई ठूलाे संख्यामा जिताएर ल्याई अब संसदमा बाेकेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वर्तमान संविधानविराेधी तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकाे निर्देशन मानेर संसद दुई चाेटी बिघटन गर्दा, अदालतले सम्झाउँदा पनि नमानेकाे, सार्वभाैम संसदबाट दुई चाेटी पारित नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणिकरण नगरी अड्काएकी तथा संविधानमाथि धावा बाेलेकी, चीनकाे सुरक्षा छाता सम्बन्धी जीएसआई (Global Security Initiative) जस्ताे जूम भेलामा नेपालकाे असंलग्न परराष्ट्रनीति विरूद्ध सम्बाेधन गरेकी, देशकाे कार्यकाे बेला आफू अनुकूल नहुँदा राष्ट्रपति कार्यालयकाे सचिव हराईदिने, सरकारकाे मत सम्बन्धी प्रतिकूल परिस्थिति केपी अाेलीलाई हुँदा साे बेला एमाले ईतरहरूले चिट्ठी दर्ता गर्दा समयमा सुनुवाई नगर्ने जस्ता धेरै विवादित कार्यमा मुछिनुभएकाेले गर्दा लाेकतन्त्रप्रेमी जनताले गणतन्त्र र संघीयताप्रति दु:ख नै नगरेका दलहरू एमाले, त्यसमा पनि खास गरेर ओलीहरू, राप्रपा, रास्वपाहरूलाई राष्ट्रपति त के सरकार तथा संवैधानिक र कूटनैतिक नियुक्तिहरूमा पनि देख्न चाहिरकेका छैनन् किनकि वर्तमान संविधानविरूद्ध जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतले बाेल्दा उनै केपी ओलीले जेलमा कुहाउनेले आज एमाले सभामुख देवराज घिमिरे र एमाले सभाध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाहरू रहेका क्रमश: संसद र राष्ट्रिय सभाध्यक्षमा राप्रपा र रास्वपाकाे संविधानविराेधी भाषा संघीयता र प्रदेश संरचना नमान्नेमा कार्वाही त टाढाकाे कुरा बरू त्यहि भाषा एमालेका नेता तथा सांसदहरू बाेलिरहेेका देखिन्छन् ।

गत फाल्गुण ७ गते प्रजातन्त्र दिवशकाे दिन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, नेताहरू रामचन्द्र पाैडेल र कृष्णप्रसाद सिटाैलाहरू राष्ट्रपतिमा काँग्रेस उम्मेदवारलाई देशमा प्रधानमन्त्री माओवादीबाट, सभामुख र सभाध्यक्षहरू एमालेबाट रहेकाे सन्दर्भमा शक्ति सन्तुलनकाे हिसाबले राष्ट्रपति काँग्रेसकाे हुनुपर्छ भन्ने आशयसहित भेट्नु हुँदा सञ्चारमाध्यम अनुसार माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीले राष्ट्रपतिमा सघाउने नै हाे तर वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर जान नमानिरहेका तर राष्ट्रपति पाएर सक्दाे देशमा ठूलै प्रतिगमन संसदबाट नै घाेषणा गरिदिने ठानिएकाे एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा एसका अध्यक्षलाई राष्ट्रपतिमा अन्तिम समय उम्मेदवारीकाे दिन आउने १३ गते सारिदिँदा अप्ठ्याराे पर्ला कि बताएकाे बुझिएकाे छ ।

सत्ता र शक्तिकाे भाेका एमाले अध्यक्ष ओलीले नैतिक-अनैतिक जे कामपनि गर्न सक्ने र पदकाे लाेभमा माधव नेपाल वा झलनाथ खनालले पनि जेपनि गर्नसक्ने आँकलन हाल गरिन्छ । वास्तवमा एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, ईश्वर पाेखरेलहरू राष्ट्रपतिकाे उम्मेदवारहरू रहँदै काँग्रेसले रामचन्द्र पाैडेल वा कृष्णप्रसाद सिटाैलालाई सार्दा माओवादी नै निर्णायक मतदाता रहँदा गत चुनावताका रहेकाे काँग्रेस नेतृत्वकाे गठबन्धन भत्काउनलाई तथा काँग्रेस र माओवादीलाई अप्ठ्याराे पार्नलाई माधव नेपाललाई एमालेले अघि सारेर, वर्तमान सत्ता गठबन्धन जाेगाई नेकपा एसलाई एमालेमा विलय गर्ने याेजनामा छन् । उता माओवादीले काँग्रेस र एमालेले एकले अर्कालाई राष्ट्रपतिमा नस्विकार्दा बरू नेसपाका अध्यक्ष, पूर्वमाओवादी तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिमा अगाडि सार्ने दाउमा छ भने कतिले गैह्रराजनैतिक व्यक्ति शम्भु थापा, कल्याण श्रेष्ठ आदिलाई सार्नुपर्ने मत राख्छन् ।

यस्ताे अवस्थामा अग्रगामी साेच राख्ने दलहरूले के बुझ्नुपर्छ भने (क) पहिला केपी ओलीले २०७४ सालपछि नेकपाबाट प्रधानमन्त्री छँदा उनले लिखित्तम सहमति गरेरपनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई न कार्यकारीसहितकाे अध्यक्ष दिए, न प्रधानमन्त्री दिए र नै उच्चस्त्तरीय संयन्त्र समितिकाे अध्यक्षतामा स्विकारे तर आज केपी ओलीकाे दल एमाले दाेस्राे दल भएर प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत पाएरपनि ओलीलाई सबै थाेक चाहियाे ? सवाल छ, किन र देशमा कुन अनिष्ट निम्त्याउनलाई ? (ख) काँग्रेसले के हमेशा याद राख्नु पर्छ भने चाहे एमाले वा माओवादीले सारेका जाे काेहि राष्ट्रपति किन न हाेउन् तर कम्युनिस्टहरू पदमा पुगेपछि सबै आपसी सिद्धान्त, नैतिकता, आपसी तिक्तता बिर्सेर पनि राज्यका सबै अङ्गमा कब्जा गर्न थाल्छन् । (ग) एमालेका सुवास, अष्टलक्ष्मी, ईश्वरहरू नहुने भए र ओलीले माधव नेपाल वा लाेसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई अगाडि सार्ने भए वहाँहरू र दलहरूले एमालेकाे प्रतिगामी कित्ताबाट केहिपनि नखाने र जतिलाई उचालेपनि राष्ट्रपति पद त जम्मा एउटा नै हाे भनेर तुरून्त बरू काँग्रेस नेतृत्वकाे गटबन्धनबाट काँग्रेसका वा नेकपा एस वा लाेसपाका उम्मेदवारलाई जिताउने गरि अगाडि सार्नुपर्छ । यसरी एमालेले नेकपा एसका माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिमा सार्दा नेकपा एसलाई एमालेमा विलय गरेर संसदमा ठूलाे दल अन्य स्वतन्त्र तथा रास्वपालाई फुटाएर बनेर धारा ७६ (३) अनुसार सरकार बनाउने दाउमा छ । (घ) एमालेले माधव नेपाल वा महन्थ ठाकुरलाई सार्ने प्रपञ्च रचेमा त्यसलाई राेक्न सक्नु पर्छ बरू काँग्रेसकाे उम्मेदवारलाई सघाउने र नेकपा एस तथा लाेसपालाई सरकार र अन्य संवैधानिक निकायमा सम्मानपूर्वक राख्नुपर्छ । पहिला काँग्रेसकै उम्मेदवारकाे पक्षमा माहाेल बनाउने तर त्यस्तै परिआए काँग्रेसले एमालेकै गेमप्लान अनुसार लाेसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुुरलाई बरू राष्ट्रपतिमा सारेर जिताउने, अबकाे प्रचण्ड सरकारकाे दुई वा साढे दुई वा तीन वर्षपछि सरकारकाे पालाे काँग्रेसमा फेर्नुपर्ने अनि बल्ल लाेसपालाई काँग्रेसमा मर्ज गर्नुपर्छ ।

(लेखक पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् )

Comments