नेपालकाे तेस्राे राष्ट्रपतिमा अब काे ?

मनोज कुमार कर्ण

करिब एक महिनापछि नेपालमा तेस्राे राष्ट्रपतिकाे लागि नयाँ निर्वाचन हुने छ । पहिलाे राष्ट्रपति मधेशीमूलका नेपाली काँग्रेसकाे तर्फबाट उम्मेद्वार भई जित्नुभएका डा. रामवरण यादव हुनुहुन्थ्याे जसकाे कार्यकालमा नेपाल राजनीतिकरूपले संक्रमणकालमा रहेकाे हुनाले प्रधानसेनापतिलाई माओवादीका तात्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा २०६५ सालमा गलत तरिका र मनसायले हटाउन खाेज्दा विषम परिस्थित उत्पन्न भएकाेलगायत संविधान जारीभएकाे जस्ता प्रमेख घट्नाहरू भएका थिए ।

संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधान घाेषणापछि नेपालकाे दाेस्राे राष्ट्रपति एमालेका उम्मेदवारकाे रूपमा महिलाबाट विद्यादेवी भण्डारी विजयी हुनुभयाे जसकाे कार्यकाल हालसम्म देशले संविधान जाेगाउने प्रयत्नमा संघर्ष गरिरहेकाे छ । यस्ताे अवस्थामा नेपालले अब कुन वर्ग, क्षेत्र, दल वा लिङ्गबाट राष्ट्रपति पाउने हाे र खासगरी कुन दलकाे प्रस्तावबाट अगाडि बढाएकाे बाट हुने र काँग्रेसले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीत रही याे लेख लेखिएकाे हाे ।

मनोज कुमार कर्ण

गत पुस १० गते काँग्रेस नेतृत्वकाे सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रले संसदीय निर्वाचनबाट संसदमा दाेस्राे ठूलाे दल एमालेसँग सरकार निर्माण गर्न उछिट्टिएर जान पुग्दा उपराष्ट्रपतिसहित पहिलाे कार्यकाल प्रधानमन्त्री अढाई वर्ष माओवादीले लिने अनि राष्ट्रपति र पहिलाे अढाई वर्ष सभामुखसहित पछि साट्ने गरी अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री लिने सहमति गर्याे, जस अनुसार सभामुखमा एमालेले गत माघ ५ गते देवराज घिमिरेलाई जिताएर अब राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने बताईरहेकाे छ ।

हामीले बिर्सन हुन्न कि दाेस्राे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकाे कार्यकालमा देशमा कुनैपनि संवैधानिक संकट नभएपनि निम्त्याउने कार्यहरू भए जुन भण्डारी रहेकी पूर्व दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा नै साे बेला नेकपाबाट प्रधानमन्त्री रहेका बेला आन्तरीक किचलाेले देशलाई नै बन्धक बनाइदिएका थिए । खासगरी चीनकाे विशेष सहयाेग र लगानीमा बनेकाे नेकपामा कम्युनिस्ट वर्चस्व एमाले वा माओवादी नै देश-विदेशमा हाे र नेपालमा विदेशीले म र मेरै पार्टीकाे नाममा सत्तारूढ हुन माेहर लगाओस् भनी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीचकाे टस्सलमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालले पनि आफ्ना अस्तित्व देख्‍न खाेज्दा यी कम्तिमा चारजनाकाे खिचातानीले नेकपा साेबेला तासकाे महल जस्ताे भडभडाएर ढलेकाे जस्ताे विघटन हुन पुगेकाे थियाे ।

तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादित हुन पुगिन् किनकि साे बेला देशकाे सम्पूर्ण शासन शक्ति राष्ट्रपति विद्यामा हात पारेर बाँकी शासकीय शक्ति आफ्नाे हातमा पार्ने भनेर एमालेका तत्कालीन प्रम केपी ओलीले दिवा स्वप्‍न देख्‍न थालिसकेका थिए जसकाे लागि ओलीले २-२ चाेटि सार्वभाैम संसदलाई वामपन्थीकाे झण्डै दुई तिहाई बहुमत रहेकाे लाई पनि विघटन गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातिसम्म जाग्राम बसेर हस्ताक्षर गरिएकाे थियाे ।

यस असंवैधानिक, देशलाई मध्यावधिकाे चुनावमा धकेल्ने अप्रिय कार्यहरूकाे कलंकले नपुगेर पछिल्लाे समय नागरिकता विधेयक २-२ रीतपूर्वक सार्वभाैम संसदबाट पारित गरेर काँग्रेस नेतृत्वकाे सरकार प्रमुख शेरबहादुर देउवाले प्रमाणिकरणका लागि पठाउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘परामर्श’काे नाममा राेकेर वर्तमान संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधानमाथि नै धावा बाेल्ने गरी तुहाउनु भयाे !

उन्नत लाेकतन्त्र भइसकेकाे देशमा यस्ताे राष्ट्रपतिलाई नागरिकतामा मधेशी, महिलालगायत अन्य वर्गकाे पनि समस्या समाधानलाई देशद्राेह देख्‍ने एमालेकाे साेबेला देशमा चुनावहरू आउन लागेका दलीय चश्मावाला द‍ृष्टिकाेणले समस्या बल्झाएर उल्टै संविधानमाथिकाे आक्रमणले गर्दा तुरून्त दण्डित गरिने थिए । प्रष्ट छ कि एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान र मधेशी जनताप्रति बक्रद‍ृष्टि राखेपनि सबैका साझा अभिभावक तटस्थ रहने भनिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि संविधानकाे रक्षार्थ अक्षम र एमालेकाे उपाध्यक्ष नै भित्रभित्रै रहनुभएकाे पुष्टि गर्नु भयाे, जुन नेपालमा शिशु गणतन्त्र र वर्तमान संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रवाला संविधानकाे रक्षाकाे सवालमा निकै चिन्ता र पीडादायी सावित भयाे ।

अत: अब नेपालमा दलीय धङधङीबाट माथि उठेका व्यक्तित्व राष्ट्रपतिमा हुँदा राम्राे भनेर आवाजहरू उठ्न थालेकाे छ जसप्रति एमालेबाट राष्ट्रपति बन्ने सपना देखेका विवादित पूर्व सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, छविलाल विश्वकर्मा आदिहरु दु:खी छन् भने खिलराज रेग्मी जस्ता पूर्व प्रधानन्यायधीश तर पदलाेलुपहरू मख्ख छन् ।

राष्ट्रपतिकाे अब हुने निर्वाचनमा एमाले अध्यक्षले गत पुस १० गतेकाे माओवादीसँगकाे सहमतिअनुसार उम्मेद्वार दिनेछ भन्नुभएकाेमा एमाले प्रतिगामी दलकाे भूमिकामा हाल रहेकाे र साे काे अध्यक्ष केपी ओलीले गत मंसिर ४ गतेकाे संसदीय निर्वाचनमा १५० सिटसहित एमालेले एकल सरकार बनाउने सपना चूर भएर जम्मा ७८ सिटमा खुम्चँदा ‘शक्ति’काे लाेभमा जुनबेला पनि सभामुख र राष्ट्रपतिकाे आडमा पुन: संसद विघटन गर्ने संसदमा आफ्नै विवादित बाेलीले सशंकित भएका अन्य दलहरूकाे परिपेक्षमा स्वयं माओवादी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि बरु गत पुस २६ गते काँग्रेससमेतले विश्वासकाे मत सरकारलाई दिईसकेकाेले सबभन्दा ठूलाे दलकाे नाताले काँग्रेसलाई नै राष्ट्रपति दिने मनसायमा हुनुहुन्छ जसलाई सहमतिय राजनीतिकाे सदैव विराेधी भूमिकामा देख्नुहुने एमाले अध्यक्षले मानिरहनु भएकाे छैन ।

खासमा एमालेले आफ्नाे राष्ट्रपति पुन: पारेर विगतमा ५७ वटा संवैधानिक नियुक्तिहरू गरिएकालाई वैधता दिन र कुनै दलसँग एमालेलाई एकीकरण गरेर ठूलाे दलकाे रुपमा बनाएर प्रचण्ड सरकारबाट विश्वासकाे मत फिर्ता लिएर धारा ७६(३) अनुसार सरकार बनाउने र साे नभए संसद भंग गर्ने प्रतिगामी व्यक्तिवादी अहंकारमा डुबेका छन् । यस्ताे बेला संविधान र गणतन्त्र, संघीयता, आरक्षण, समानुपातिक समावेशी, नागरिकता समस्या समाधान गरि सबै जाेगाउने जिम्मा विश्वले पत्याएकाे एकमात्र नेपालकाे पूर्णमानककाे लाेकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेसकाे हाे ।

अत: काँग्रेसले राष्ट्रपति लिएर तत्काल ‘म्याग्नाकार्टा’काे सिद्धान्तमा देशकाे पावरमा चेक एण्ड ब्यालेन्सकाे सिद्धान्तमा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री रहेका बेला राष्ट्रपति तत्कालै लिनुपर्ने र अढाई वर्षपछि सरकार प्रमुखकाे पनि जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ किनकि एउटा कम्युनिस्ट एमालेकाे सभामुख छ भने अर्काे कम्युनिस्ट माओवादीहरू केन्द्रदेखि प्रदेशहरूसम्म र संवैधानिक पदहरुमा छन् र सपना पनि देख्दैछन् ।

काँग्रेसले पार्टीभित्रकाे समीकरण मिलाउन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पाैडेललाई राष्ट्रपतिमा सार्ने धेरैजनाकाे आँकलन रहेपनि उसले एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेर हालसम्म साथ दिइरहेका अध्यक्ष माधव नेपाललाई दिन सकिने भनी काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काहरूकाे साेच रहेकाे सुनिन्छ । तर वास्तवमा एकीकृत समाजवादी पनि एउटा कम्युनिस्ट घटक नै हाे भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन, बरु उसलाई काँग्रेसले सरकारहरूमा सम्मानजनक समावेशपछि गरेर लान सकिन्छ । काँग्रेसकाे ध्यान लाेसपातिर जानुपर्छ ।

राष्ट्रपतिमा मतदाता संघीय र प्रदेश सांसदहरूले भाेट गाेप्य रुपमा हाल्छन् । यस्ताेमा यदि लाेसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपतिमा काँग्रेसले अगाडि सार्छ भने देश-विदेशबाट सहयाेग पनि हुने, मधेशीहरू जुन दलबाट पनि भाेट हाल्ने, संविधान रक्षा र गुरुयाेजना बमाेजिम संविधानकाे स्वच्छ लाेकतान्त्रिक तवरले पूर्ण सदुपयाेग हुने, लाेसपापछि काँग्रेसमा विलय हुने, लाेकतान्त्रिक गठबन्धन अझ मजबूत हुने, उत्ता राप्रपाबाट समेत लाेकतान्त्रिक धारका पशुपति शम्सेर राणाहरू १० जना कम्तिमा लिएर वर्तमान संविधानकाे पक्षधर भई काँग्रेससँग सहकार्य गर्न आउन सहज देख्‍ने, रास्वपा पनि बाध्य भई एमाले-लिङदेन प्रतिगामी कित्ताबाट फिर्ता हुने वा फुट्ने स्थिति आउने प्रस्ट देखिन्छ ।

त्यस्ताे बेला, यदि अबकाे तेस्राे राष्ट्रपति लाेसपाबाट नै महन्थ ठाकुरलाई काँग्रेसले जिताउन सफल भएकाे खण्डमा पछि काँग्रेसले माओवादीसँग अढाइ वर्ष वा दुई वर्षपछि नै स्वेच्छाले प्रधानमन्त्री माग गर्न सक्छ र माओवादीले नयाँ विकसित परिस्थितिमा नकार्ने कुरा देखिँदैन भने पछि लाेसपालाई काँग्रेसमा एकीकरण वा विलय गरे भइहाल्याे ।

(लेखक पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् )

Comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय