जम्मु कस्मिरको असर नेपालमा पनि, सरकारमाथि प्रश्न

भारत सरकारको जम्मु काश्मिरलाई विशेष राज्यको सूचीबाट हटाउने निर्णयले नेपालमा पनि बहस सुरु भएको छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले चालेको कदमको विरोध पनि भइरहेको छ । तर समर्थन बढि नै देखिएको छ । छिमेकी देशमा भएको ऐतिहासिक घटनाले नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्ला त ?

भारत शासित जम्मुकश्मिरमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएका बेला नयाँदिल्लीको लोककल्याण मार्गस्थित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निवासमा सोमबार बिहान बसेको बैठकले उत्तरी राज्य जम्मुकश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यतालाई खारेज गरेको हो ।

मोदी सरकारको यो कदमलाई धेरैले सहसी कदम भनेका छन् । यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा पनि बहस सुरु गराएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालमा पर्ने असरबारे जानकारी गराउन माग गरेका छन् ।

मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सुवालले भारतले जम्मु काश्मिर र लद्दाखलाई दुईवटा केन्द्र शासित राज्यमा विभाजित गरेको घटनाले नेपालमा कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका परराष्ट्र सल्लाहाकार डा. राजन भट्टराईले भने जम्मु कश्मिरको विषयमा नेपाल सरकारले कुनै धारणा नबनाएको जानकारी दिएका छन् । आवश्यकताअनुसार सरकारले धारणा बनाउन सक्ने कुरा समान्य भएको भट्टराईको तर्क छ ।

परराष्ट्र मामिला जानकार डा अरुण सुवेदीले भने भारत सरकारले उचित समयमा उचित निर्णय गरेको अर्थ लगाए । जम्मु काश्मिरलाई विशेष राज्यको सूचीबाट हटाउने निर्णयको समर्थन र विरोध दुवै भइरहे पनि नरेन्द्र मोदीको कदम सहसी र आवश्यकताअनुसार भएको सुवेदीको तर्क छ ।

भारत सरकारले जम्मु काश्मिरलाई विशेष राज्यको सूचीबाट हटाउन संसदमा संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो । गृहमन्त्री अमित शाहले राज्य सभामा संविधानको धारा ३७० लाई हटाउने प्रावधानसहितको संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भइसकेको छ ।