के हो जम्बु कश्मिर काण्ड ? अब के हुन्छ ?

भारत सरकारले उत्तरी राज्य जम्मु कश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यतालाई खारेज गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ ।

पछिल्ला दिनमा आतंकवादी हमला हुन सक्ने आशंका गरिरहेका बेला केन्द्र सरकारले जम्बु कश्मिरलाई आफ्नो अधिनमा लिने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले चालेको कदमको विरोध पनि भइरहेको छ ।

भारत शासित जम्मुकश्मिरमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएका बेला नयाँदिल्लीको लोककल्याण मार्गस्थित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निवासमा सोमबार बिहान बसेको बैठकले उत्तरी राज्य जम्मुकश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यतालाई खारेज गरेको हो । बैठकले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने गरी भारतको संविधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

उक्त धाराले जम्मुकश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिएको थियो । यसका अतिरिक्त सरकारले जम्मुकश्मिरलाई दुईवटा अलग केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जसअनुसार अब जम्मुकश्मिर तथा लदाख दुईवटा केन्द्र शासित राज्य हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक लगत्तै शुरु भएको राज्यसभाको बैठकमा गृह मन्त्री अमित शाहले विपक्षीहरुको विरोधका बिच दफा ३७० खारेज गर्ने सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

यदि संसदको दुवै सदनमा उक्त प्रस्ताव पारित भए भारतीय राष्ट्रपतिले हस्तारक्षर गरेसँगै जम्मकश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको अधिकारको अन्त्य हुनेछ । उक्त धारामा रक्षा, विदेश मामिला, अर्थ र सञ्चारबाहेकका कानून लागू गर्नु परेको खण्डमा केन्द्र सरकारले राज्य सरकारको सहमति चाहिने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ३७० जम्मुकश्मीरले अलग राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न पाउने, नागरिकले दोहोरो नागरिकता राख्ने पाउने, जम्मु कश्मीरबाहिरकाले घरजग्गा खरिद गरी बसोबास गर्न नपाउने, भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्य नहुने जस्ता विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको छ । अब यि सबै व्यवस्था लागु हुने छैन ।

सरकारको निर्णयको विपक्षीहरुले तिब्र विरोध गरेका छन् । राज्यसभामा विपक्षी दलका नेताहरुले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयले भारतको संविधानको हत्या गरेको आरोप लगाएका छन् । कतिपयले भने सरकारको निर्णय गैरकानूनी र लोकतन्त्रको कालो दिन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

जम्बु कश्मिरबारे निर्णय गर्नुअभि आइतबार मध्यरातमा जम्मुकश्मिरका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु उमर अब्दुल्लाह र महबुबा मुफतीलाई नजरबन्द गरिएको थियो । यसका साथै इन्टरनेट, फोन सेवा सबै बन्द गरिएका छन् । सरकारले शैक्षिक संस्थाहरु अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द गर्ने आदेश दिइसकेको छ ।

साथै पर्यटकहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो उपत्यका छाड्न भनिएको छ । आतकंवादी हमला हुने आंशका गर्दै सरकारले विगत दुईसाता देखि सुरक्षाव्यवस्था एकाएक तिब्र बनाउँदै लगेपछि जम्मुकश्मिर क्षेत्रको अवस्था अन्यौलग्रस्त बनेको थियो ।

गृहमन्त्री अमित शाहले आन्तरिक सुरक्षाको कारण यो फैसला लिइएको जानकारी दिएका थिए । यसअघि सुरक्षाकारण देखाएर अमरनाथ यात्रालाई एकाएक स्थगन गरिएको थियो ।

कश्मिर मुद्दालाई लिएर भारतको जनमत बिभाजित भइरहेका बेला पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मिरमा नयाँ संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले जम्मुकश्मिरलाई भारतको अत्याचारबाट मुक्त गर्ने उपयुक्त समय आएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।

सीमा क्षेत्रमा तनाव भइरहेका बेला सरकार र सेनाको संयुक्त बैठक राखेका इमरानले त्यसलगत्तै लगातार तीनवटा ट्वीट गरेर कश्मिर मामिलामा अमेरिकी मध्यस्थता आवश्यक रहेकोसमेत बताएका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।