म पनि निजी विद्यालयमा हुने बेथितीको विरोधी नै हुँ तर…

-सुप्रभात भण्डारी
म करिब दुइ दशक भन्दा बढी स्वयं सेवीरुपमा शिक्षा क्षेत्रमा सकृयता बढाउँदै आएको एउटा सकृय अभिभावक हुँ भन्न आफुलाइ रुचाउँछु ।

शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त वेथितिहरुको अन्त भइ शिक्षामा भएका दुई धारलाई (सरकारी र निजी अर्थात सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय) एउटालाई स्तरिकरण र अर्कोलाइ सामाजिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा सरिक बनाउँदै आइयो । सरकारी विद्यालयहरु कमजोर बन्दै गएको र निजी बलियो बन्दै वा आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको सामाजिक मनोविज्ञानको विकसित स्वरुप आजको अवस्था विद्यमान छ ।

निजी विद्यालयहरुलाई व्यवस्थित उत्तरदायि बनाउन बनेका ऐन, कानुन तथा नियमहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्रका कारण उत्पन्न परिवेशलाइ अधिकांश निजी विद्यालयहरुले व्यापारिककरणतर्फ उन्मुख गरेका र सरकारले पनि नितिगत तवरले विद्यालयहरुलाई सेवामूलकभन्दा व्यापारिक धन्दाको रुपमा कम्पनीमा चल्न दिने निति समेत अवलम्वन गरेका कारण आम अभिभावकहरु सरकारी विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई पढाउने हिम्मत नगर्ने अनि आधा पेट खाएर भएपनि सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्ने मान्यता बोकेर निजीमा पठाउने प्रबृत्ति र सोहि अवस्थाको फाइदा उठाउने निजी विद्यालयका कतिपय संचालकहरुको नियतको कारण आम रुपमा अभिभावकहरु प्रताडित वनेको कुरामा वास्तविकता छ ।

सांकेतिक तस्विर

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेता पनि यसको स्तरिय कार्यान्वयन गर्न नसकेको र संविधानको धारा ५१ ज को २ मा “शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामुलक बनाउने“ भन्ने उल्लेख भएवाट निजीको अस्तित्वलाई संविधानले समेत स्विकार गरेको कुरालाई हामीले विर्सन सक्तैनौं । मुल कुरा अभाव र गरिबीमा बाँचेका लगायत सबै वालवालिकामा प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको अवसर पुर्याएर सार्वजनिक शिक्षालाई स्तरिकरण गर्दै निजीलाई सामाजिकीकरणको बाटोमा अगाडी बढाउनुपर्ने आजको आवस्यकता हो ।

साथै निजी विद्यालयहरुका बेथितिका बिरुद्ध जहिले पनि हामी एकत्रित र एक स्वरका साथ अगाडी वढेर तिनलाई समाजप्रति उत्तरदायि बनाउनु जरुरी छ ।

यसका निमित्त सवै भन्दा वढी ३ तहका सरकार जिम्मेवार भएर आउनुपर्छ र निजीका स्वेच्छाचारी गतिविधिको अन्त्यगर्ने हिम्मतगर्नुपर्छ । ’म सदा निजीको स्वेच्छाचारिताको विरोधी छु । रहिरहनेछु ।

तर निजी विद्यालयलाई निषेध गर्नेकुराको पनि विपक्षमा रहनेछु । आजसम्म वनेका आयोग र कार्यदलहरुले पनि निजीलाई व्यवस्थित र सेवामुलक ढंगले चलाउनुपर्छ भन्ने सुझाबहरु दिएको बिर्सन सक्तैनौँ ।

त्यस्ता सुझावदिने केहि आयोग तथा कार्यदलहरुको नामावली तपशिलमा रहेको छ ।

-उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५
-निजी क्षेत्रको विद्यालयको व्यवस्थापनसम्वन्धी अध्यन समुहको प्रतिवेदन २०५५
-निजी तथा आवासीय विद्यालय अध्यन कार्यटोली २०५८
-संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण एवं व्यवस्थापन सुधार सुझाव समिति २०६०
-संस्थागत विद्यालयको शुल्क तथा छात्रवृत्ति निर्धारणसम्वन्धी कार्यदल २०६१
-संस्थागत विद्यालय मापदण्ड सिफारिसका लागि गठित कार्यदल २०६९

(भण्डारी अभिभावक संघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)