गाउँपालिका र नगरपालिकाको चरम लापरबाही, असार १० भित्र आउनुपर्ने बजेट अझै आएन

काठमाण्डौ । स्थानीय तहको परिकल्पनाले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा लाग्यो । स्थानीय तहको चुनावमा जितेर जनप्रतिनिधीले काम गर्न थालेको एक वर्षभन्दा बढि भएको छ ।

तर प्रभावकारी रुपमा काम भने भएको छैन । देशभरका ५५ वटा स्थानीय तहले त असार १० गतेभित्र ल्याउनुपर्ने बजेट अझै ल्याउन सकेका छैनन् ।

देशभरका पचपन्न वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको खुलासा भएको छ । असार १० गते भित्र बजेट ल्याईसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि आवश्यक समन्वयको अभावमा अझै ५५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कानुनी प्रावधान विपरित ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी गराएका छन् ।

बजेट नै नल्याउने स्थानीय तहसँग कसरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीको विषयमा छलफल गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार असार १० गते भित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर ७ सय ६१ वटा स्थानीय तहमध्ये ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउने तयारी समेत गरेका छैनन् ।

आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम गर्न पनि स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ । सचिव अर्यालले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न सबै स्थानीय तहलाई सचेत गराए । उनले स्थानीय तहले जथाभावी कर असुली गरेको भन्ने भनाईमा सत्यता नरहेकोे दावी समेत गरेका छन् ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खर्चसम्बन्धि व्यवस्था गर्दा कामको बाँडफाँड गरेर अघि बढाउन उचित हुने धारणा राखेका छन् ।

के कति कारणले ५५ वटा स्थानीय निकाय गैर जिम्मेवार बने भन्ने स्पष्ट भएको छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि आवश्यक समन्वयको अभावमा बजेट आउन नसकेको संकेत गरेको छ । तर कुनकुन निकायबीच के विषयमा समन्वय भएन भन्ने कुरा खुलाईको छैन । जुनसुकै काणरले बजेट नआएको भए पनि यो जनप्रतिनिधीको गैर जिम्मेवारीपन नै हो । यस्तो गलत प्रवृत्ति सच्याउनु जरुरी छ ।