प्रतिगमनकाे खतरा

पृष्ठभूमी

नेपालमा हाल गणतन्त्रविराेधी राजावादीकाे एक झुण्डले व्यवस्थामाथि आँच पुर्याउने लगातार काेसिस गरिरहेका छन् । यसपटक उनिहरूले याेजनाबद्ध नै भईकन मैदानमा उत्रेकाे देखिन्छ । नेपाल सरकारले भने किन हाे किन जसरी विभिन्न तरिकाले कडिकडाउ ती वर्तमान संविधानविराेधीमाथि गर्नुपर्थ्याे, त्याे के कति कारणले हाे तर हुन नसकिरहेकाे जनतामा बुझाई छ ।

सरकार सक्षम छ तर आन्तरीक कारणहरूले गर्दा यस्ताे हुन नसकिरहेकाे हुनसक्छन् भन्ने कुरा जनमानसमा छ । यस २१औं शताब्दीमा पनि नेपालका जनताले अग्रकाे ठाऊंमा पश्चगमण किन राेज्न चाहन्छन् बुझ्नका लागि गणतन्त्रकाे सार्थक प्रयाेग भईनसकेकाे र दलहरूकै क्षणिक त्रुटि देखिएकाे पाईन्छन् तर यसाे उल्लेख गरिरहँदा राजतन्त्र/संस्था राम्राे थियाे भन्नू हुँदै हाेईन र गणतन्त्रसँग कुनैपनि पारिवारिक जहानियाँ शासनकाे तुलना नै हुन सक्दैन ।

यसमाथि एउटा सचेत नागरिकले जहिलेपनि संविधान पक्षधर भई देशका समग्र जात, धर्म, समुदाय, लिङ्ग, वर्गका मान्छेप्रति समान दृष्टि राखेर अग्रगमण साेच्नु कर्तव्यपनि हाे ।

के हाे खतरा ?

गणतन्त्रप्रति कुनै खतरा छन् भने जनतामा अशिक्षा, असन्तुष्टि, भ्रम, बेराेजगारीले गरिबि, सामाजमा अवाञ्छित तत्वबाट धार्मिक असुरक्षा, देशकाे सीमा सुरक्षाकाे सवालहरू नै हुन् । माथिबाट हेर्दा यी कुराहरूलाई २०६३ वैशाख १३ गते शासनसत्ता खाेसिएर बसेका तर २०६५ ज्येष्ठ १५ गतेबाट वैधानिकरूपमै राजसंस्था निर्मूलकाे संसदीय घाेषणाकाे दिनदेखि नै रन्थनिएर उनिहरू बसेका थिए ।

ती राजावादीहरूले पहिला सुषुप्त अवस्थामा वर्तमान गणतन्त्र र संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानकाे विराेध गर्थे तर त्यसले पार नलागेर अब जनतामा रहेका माथिका यी असन्तुष्टीहरूलाई क्याश गरेर अगाडि बढिरहेका छन् । यसमा पहिला विभिन्न राप्रपाहरू प्रयासरत् थिए भने अचेल गणतन्त्रमा दलहरूसँग मिलेर आफू अनूकुलका निर्णयहरू गराउँदै पछिल्लाे समयमा झापास्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजकाे सरकारबाट स्वीकृति प्रदान गराउन नसकेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं जाेडताेडले लागेकाे एकजना देखिन्छ जाे नेपालका विभिन्न बैंकहरूबाट करिब ५ अर्व बढी ऋण लिएर नतिरिकन उल्टै सहकारी पीडित, बैंकका ऋणी, स्थानीय साहु-महाजनबाट पीडितहरूलाई सेन्टीमेन्ट बटुल्न अगाडि सारेकाे छ ।

कस्ता तयारी राजावादीहरूकाे ?

राजावादीहरूमा एउटा हतास मनस्थिति के पाइन्छ भने कि राजा फर्काउँछु भनेर पहिला कमल थापा अनि पछि राजेन्द्र लिङदेनहरूले राजाबाट अर्वाैं रूपैयाँ विभिन्न प्रणालीबाट यतिका वर्षमा स्वाहा पारे । उनीहरूले आ-आफू मनचाहे पदहरू पाए तर राजतन्त्र फर्किने कुनै काम भएन यस्ताेमा पूर्व माओवादी पछि एमाले र हाल चैते राजावादी दुर्गा प्रसाईं मेडिकल व्यवसायीले २४-२५ कराेड “आफ्नाे सम्पत्ति” खर्चिंदैमा नेपालमा राजतन्त्र फर्केला र ?

पहिलाे कुरा त राजावादीहरूकाे गणतन्त्र र वर्तमान संविधानमा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित आदिकाे अधिकार भएकाे संविधानकाे विरूद्ध प्रतिगमणकारी कदममा राजसंस्था/तन्त्र ल्याएर ज्ञानेन्द्र शाह मुिलमनन कुलमण्डन खाँका रगतेलाई वा उसका छाेरा-नातीलाई राजा बनाएर कसैले बी एण्ड सी कलेजकाे स्वीकृति लिने वा काेहि मन्त्री बन्ने र पुरानै पञ्चायतजस्ताे देश लूट्ने एजेण्डा नै आजकाे जमानामा जनताले नमान्ने, कमसल हाे ।

दाेस्राे कुरा, कमल थापा, लिङदेनलाई जनता र राजावादीहरूभन्दा स्वयं ज्ञानेन्द्र शाहहरूले नै चिनिसकेकाे अवस्थामा दुर्गा प्रसाईं झापालीले पहिला नेपालका बैंक ऋण लिने नाममा एकप्रकारले लूटेर त्यसै ५ अर्व बढी रकमबाट २०-२५ कराेड “खर्च” गरेर राजसंस्था निज ज्ञानेन्द्र शाहलाई सित्तैमा फर्काईदिने कुराे सद्दे मान्छेले पत्याउँदैन । कि लाेभी ज्ञानेन्द्र शाहहरू अन्धतामा डुबेकाे हुनुपर्याे !

जाे दुर्गा प्रसाईंले माओवादी-एमाले नेतृत्वलाई मार्सी चामल खुवाएर उनिहरूबाट लिने जति लाभ लिईसकेरपनि कमजाेरी पत्ता लगाई आज ब्लैकमेल कम्युनिस्टहरूलाई गरिरहेका छन्, त्यहिं दाईकाे वंश समाप्त पार्ने भनी नेपाली जनताबाट अभियाेग लागेका तथा पञ्चायतमा भएका हत्या, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार, तस्करीका अनेकन साक्षी ज्ञानेन्द्र, उनका परिवार र निज ज्ञानेन्द्रका पञ्चायतकालीन सहयाेगीहरूका कर्तूत थाहा पाएर यिनी दुर्गा प्रसाईंले ब्ल्याकमेल नगरी सुखचैनले बाँच्न दिन्छ ? याे कुरा ज्ञानेन्द्र शाहहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कि देशमा ब्ल्याकमेलकाे खेल भईरहेकाे छ दुर्गाद्वारा, न कि राजनीति र, यस्ताे गर्ने अपराधी नै हुन्छ ।

यता दुर्गा प्रसाईंले भने नीजि आर्मी/दस्ता गैह्रकानूनीरूपले बनाउने ताकि रातीमा सेना-पुलिसले वा भीडमै पनि नसमातुन् । निज प्रसाईंले भारतकाे, युपीबाट याेगी आदित्यनाथकाे जनशक्ति तथा रकमी ५० कराेडकाे सहयाेग प्राप्त गरेका, मान्छे उत्ताबाट नेपाल आउने आदि कुराहरू छ्याप-छ्याप्ति निज प्रसाईंकै प्रचुर लगानीमा खाेलिएका विभिन्न युट्यूब तथा मिडिया अनलाईनमा भिडियाेहरू हेर्न र सुन्न पाईन्छन् ।

सरकार र दलहरूले के गर्नुपर्ला ?

सबभन्दा पहिला फ्याक्ट र फिक्शन अर्थात्, सत्यतथ्य र हाउगुजीबारे सरकार र दलहरू स्वयं प्रष्ट भई जनतामा सूचना भरपूर दिएर सुसूचित गर्नुपर्याे । भारतमा माेदी, याेगी, अमित शाह, जेपी नड्डा वा अन्य काेहिपनि नेतृत्वमा बीजेपीमा मूर्ख छैनन् जाे नेपालमा कुलमण्डन खाँ मुसलमानका वंशज ज्ञानेन्द्र शाह वा निजका वंशज कसैलाई यहाँका जनचाहना विपरीत गणतन्त्र फालेर राजसंस्था/तन्त्र ल्याईदिनेछ अनि हिन्दू राष्ट्र नेपालकाे संरक्षक बनाईदिनेछ ।

दाेस्राे कुरा, भारतीयहरूले भारतमा समथर र पहाडका वासिन्दा समान भई बसेझैं नेपालमा पनि मधेशी-पहाडी सबै एकै भएर बसून्, एउटै बाउका दुई सन्तानबीचकाे “देयादी” झग्डा मधेशी-पहाडी भनेर गरिनेमा कहिल्यै नपर्नेमा प्रष्ट छन् । कस्ताे यी राजावादीकाे बद्मासी भने भारतमा राजसंस्थाकाे लागि “सहयाेग” भनेर हाथ फैलाऊंदा “हामी मधेशी-पहाडी नेपालमा मिलेर बसेका छाैं, बस्छाैंपनि, ढुक्क हुनुस्” भन्छन् तर नेपालमा मधेशी करिब भाैगाेलिक हिसाबले ५१ प्रतिशत आवादीलाई र त्यसमा पनि अनुहारकाे हिसाबले ठेट् मधेशीलाई भने देख्ने बित्तिकै “क्यान्सर” लाग्ने र चीनकाे भाषामा भारत-मधेशीविराेधलाई “राष्ट्रियता” ठान्ने रहेछन् । याे दाेग्लापन (slippery) खेल जनतामा राजावादीहरूकाे सरकारले उदांगाे पार्नुपर्छ ।

दुर्गा प्रसाईंका गैह्रकानूनी, असंवैधानिक हर्कतहरूलाई राज्यले कानून र प्रशासनकाे सहयाेगमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ, निजले वित्तिय अपराध गरि ऊल्टै नीजि सेना बनाउने “प्यारेलेल सत्ता” अभ्यास तत्काल बन्द गर्नुपर्छ र बैंककाे ऋण उसले तिर्नैपर्छ। बैंकका ब्याजदर सक्दाे घटाउनुपर्छ, ऋण तीर्ने अवधि थपिदिनुपर्छ, विकासमा तीव्रता दिनुपर्छ, आर्थिक उपार्जनमा जाेड दिनुपर्छ । जनतालाई भ्रष्टाचारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सत्तारूढ दलकापनि काेहि भए राज्यका अङ्गहरूले नियन्त्रण गर्न स्वतन्त्र र सक्षम छन् भने प्रत्याभूती दिलाउनुपर्छ । गणतन्त्रमा सूचनाकाे पूर्णत: सदुपयाेग जनताले पाउनुपर्छ र मिडिया आजकाे जमानामा डलर र ट्याङ्कभन्दा बढी बलवान् छ भन्ने आभाष जनतामा हुनुपर्छ ।

जति नै बढी लगानी प्रसाईं र राजावादीले मिडियामा गरिरहेका छन् व्यवस्था र संविधानकाे विरूद्ध, ती सबैलाई गैह्रसंवैधानिक र समाजमा अशान्ति फैलाउने भनेर राेक लगाई अहिंसात्मक बाेली, व्यहारमात्र प्रशारण र आयाेजन गर्नदिनुपर्छ भने उत्तिकै लगानी सरकार र परिवर्तन पक्षधर दलहरूबाट राजावादीका प्राेपगाण्डा फैलाइएकालाई हटाउन नयाँ अनलाईन वा अन्य मिडियाहरू खाेल्नुपर्छ काउन्टरमा ।

त्यस्तै, दलहरूले हाम्राभन्दा सामर्थ्यवान र तेज मस्तिष्ककालाई दलभित्र विना गुट-उपगुट नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीहरू दिनुपर्छ ताकि दलहरूमा आन्तरीक कलह न्यूतम रहाेस् वा नहाेस् तर अनेकन विचार सद्भावकाे रूपमा भने प्रस्फुटन हाेस् ताकि दल जीवन्त रहाेस् ।

भारतमा किसान आन्दाेलन वा मुस्लिम अधिकारकाे नाऊंमा माेदी सरकारलाई सन् २०२० अघि र पछि कसरी कथित् किसान राकेश टिकैत वा मुस्लिम महिलाहरूले दिल्लीकाे शाहीनबागमा महिनाैं धर्ना कसे तर माेदी सरकारले वार्तामार्फत् जायज माँग देश, व्यवस्था र संविधान-कानूनकाे परिधिमा रहेर सुने अनि बाँकी माँगलाई बेवास्तामात्र नगरी परि आए प्रहरीलगाएर धपाएपनि, साेहि तयारी सरकारकाे हुनुपर्छ नेपालमा किनकि यी राजावादीहरूले अब जाेरजुलुम, देशमा बद्मासी गरेरै कथित् राजसंस्था ल्याउने डेविभएन्ट बिह्याभ देखाईरहेका छन् ।

मुख्य कुराे, गणतन्त्रमा वाक् स्वतन्त्रताकाे नाममा देशमा अराजकता, संविधान विपरीत, अशान्ति मच्चाउने कार्य संविधानले नै राेकेकाे छ जुन डा. सि के राउतकाे केसमा विगतमा झुट्टा आराेपलगाई राज्यले गतिविधि नियन्त्रण गर्थ्याे भने दुर्गाहरूमाथि साँच्चिकै यस्ता गतिविधिका लागि कानूनन् कस्नुपर्ने बेला आईसक्याे ।

विश्वविद्यालयले सुत्न मिल्छ ?

विश्वविद्यालयहरूले सुत्न मिल्दैन अपितु वैश्विक परम्परा अनुसार संसारकाे पछिल्लाे राजनैतिक व्यवस्था गणतन्त्र र नेपालकाे पछिल्लाे अर्थात् वर्तमान संविधानकाे पक्षमा अग्रगमणकारी भूमीका खेल्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले देशमा पत्रकार, नेता, वकिल, सुरक्षा प्रमुख, शिक्षक, चिकित्सक, अभियान्त्रिक आदि जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलाे “भट्टी” भएकाले याे भट्टीले शुद्ध उत्पादनमा जाेड दिनुपर्याे ।

विश्वविद्यालयरूपी भट्टीले राम्राे उत्पादन गर्नका लागि निष्पक्ष जाँच विद्यार्थीकाे लिन सक्नु पर्छ र राम्राे सिकाई शिक्षार्थीमा प्रदान गर्नसक्नु पर्छ जसकाे लागि प्रथम शर्तरूपेण सरकारले विश्वविद्यालयमा एकदम ईमान्दार, दक्ष तथा विश्वविद्यालयमा रहेका विभिन्न प्राध्यापक संघ-संगठनकाे महाधिवेशनमा वैधानिक वाेट प्रतिशत (जस्तै, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल, डेपान, काे विश्वविद्यालय छाता संगठन नुटा वा त्रिवि प्राध्यापक संघ टुटामै ५५-६० प्रतिशत हाेल्ड छ) अनुसार नेपालमा माैजूदा विश्वविद्यालयहरूकाे संख्यामा त्यहि प्रतिशत अनुसार नेतृत्व गर्न दिनुपर्छ । दलहरूले चिंचिं र पापा दुवै खान मिल्दैन । अर्थात्, आम प्राध्यापककाे सत्तारूढ र विपक्षी संसदीय दलहरूप्रति सक्रिय सहयाेग चाहिएकाे हाे भने दलका नेताहरूले वरिपरि रहेका “हनुमान”हरूलाई लखेटेर कम्तिमा आफ्ना विचार निकट नै रहेका प्राध्यापक संघ-संगठनमा विशेषता, याेग्यता आदि हेरेर विश्वविद्यालयहरूकाे तथा नुटा, टुटालगायत अन्य विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघकाे नेतृत्वका लागि एक्यबद्ध बनाउनुपर्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे हकमा भने माओवादी केन्द्रकाे सरकारले नेपाल राष्ट्रिय प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठन आफ्नै विचार निकटका संगठनलाई भिसि दिने धृष्टता वर्तमान रेक्टर छँदै नगराेस् नत्र डेपानबाट विगत झैं असहयाेगकाे नीति जारी रह्नसक्ने खत्तरा छ जसलाई काँग्रेस सभापति वा उपसभापतिका नजीकका डेपानका एकाधजनाले थेग्न सक्दैनन् । हाे, ती हनुमानहरूले काँग्रेस सभापति/उपसभापतिलाई व्यक्तिवादी लाभमा कि आफूले रजिष्ट्रार त्रिविमा खाेस्ने वा नभए भिसि र त्रिविकाे टुटाकाे महासचिवसमेत एमाले निकट प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनलाई दिने सांगठनिक आपराधिक कार्यमा निर्लिप्त छन् । यहाँ काँग्रेस नेतृत्वले केही हनुमानलाई च्याप्ने कि समग्र डेपानकाे भविष्य हेर्ने ? अनि माओवादीकाे कुलपति तथा प्रम प्रचण्डले डेपानकाे आन्तरीक कलहमा खेलेर स्याल बाठाे भई आफू वामहरूले खाेस्ने नीति अङ्गीकार गर्ने कि गणतन्त्रकाे संस्थागत र बलियाे आधारका लागि सबैकाे चित्त बुझाएर समर्थन लिने ? यस्तै गरि चिकित्सक, वकिल, शिक्षक, किसान, अभियान्त्रिक आदि संघ संगठनमा पनि सरकारले नैतिकता न गुमाईकन आफ्नाे हैसियत अनुसार नेतृत्व लिने र अरूकाे हैसियत अनुसार दिनैपर्छ नत्र परिणाम भाेग्न तयार रह्नुपर्छ ।

विश्वद्यालयले प्रथमत: हरेक जनशक्ति देशका लागि उत्पादन गर्ने भएकाले याे सुध्रिंदा आफैं यसका प्राेडक्ट जुन क्षेत्रमा गएपनि सुध्रिनेछ । अर्थात्, देश सप्रनु वा बिग्रनुमा केवल नेताकाे हाथ नभई विश्वविद्यालय र तिनका प्राध्यापककाे पनि उत्तिकै हाथ अन्य सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्र जतिकै बराबर हुन्छ । र, यी प्राध्यापकहरूलाई जिस्काउने वा सन्तुष्ट पार्ने काम दल र तीनका नेता तथा सरकारकाे नैतिकतामा भर पर्छ ।

Comments