प्रचण्ड सरकारका चुनौति र अवसरहरु

गणेश 'चिन्तन'

राजनीतिक परिघटनाको पृष्ठभूमिमा: सरकार निर्माण- एक दुर्लभ राजनीतिक घटना

गत आइतबार दिउँसोसम्म संसद्को तेस्रो शक्ति बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छन् र भनेर कमैले मात्रै सोचेका थिए होला । हिजो आफूले नै ‘प्रतिगामी’ करार गरेका उनै केपी ओली अन्ततः प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खुला र उदात्त मात्रै बनेनन् कि केपी ओलीले आफूलाई पनि एक अब्बल नेताको रूपमा पुष्टि गरे ।

केपीको उदात्त सहयोगमा प्रचण्ड मुलुकको ४४औं तर तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यसले पनि राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन, मित्र र शत्रु समय परिस्थिति र स्वार्थले तय गर्छ भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको छ ।

विगतदेखिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने वर्तमान सत्तासमीकरण निकै रोचक छ। कहिलेकाहीँ सूर्य, चन्द्र र पृथ्वी एउटै सरल रेखामा पर्ने गर्छन् । यसलाई दुर्लभ खगोलीय घटना मान्ने गरिन्छ ।

गणेश ‘चिन्तन’

विगत वर्षहरूमा दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच भएको एकताले पूर्णता नपाउँदै विभाजित भएका तर यी दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी (गणतन्त्रका पक्षधर)हरु सरकार निर्माणका सन्दर्भमा एक ठाउँमा उभिनु, जन्मजात गणतन्त्रको विरोधी तथा राजतन्त्रको पक्षधर शक्ति राप्रपा र प्रदेश संरचनाको विरोधी शक्ति रास्वपा भिन्न भिन्न राजनीतिक दर्शन र बैचारिक अवस्था हुँदाहुँदै पनि सत्ता एक समाहित हुने त्रिवेणी बनेको छ । अर्थात धन देखेपछि महादेवका तीन नेत्र खुल्छन भनेझैं आज सत्ता धनको त्रिवेणी बनेको छ ।

यो त्रिवेणीमा फरकफरक वैचारिकीहरू मिल्न गएका छन् । यो त्रिवेणी समुन्द्रसम्म पुग्छ वा बिचमै सुक्छ अहिल्यै भन्न सकिदैंन । परन्तु यी तीनवटा राजनीतिक शक्तिहरू अहिले एकै ठाउँमा समाहित भएका छन् । यसलाई एउटा यस्तै दुर्लभ राजनीतिक घटनाको रूपमा मान्न सकिन्छ ।

प्रचण्डको सत्ता वैचारिकी, प्रचण्ड एक विलक्षण चक्रधर

अरु बेलाभन्दा यो साता नयाँ सरकार निर्माणको सन्दर्भले आश्चर्यजनक चर्चा मात्रै बटुलेन कि राज्यसत्ता बाहेक अरू सब भ्रम हो भन्ने माओको उक्तिलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि एकपटक सबैलाई आश्चर्यचकित हुनेगरी दिनको घाम झैं छर्लङ्ग बनाईदिए । राजनीति एक सम्भावनाहरूको खेल हो भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गरिदिए ।

तेस्रो शक्ति भएर पनि राजनीतिमा तासको खेलमा हुकुमको एक्काले बाजी मारेजसरी कुनै पनि आग्रह र दुराग्रह नभएझैं प्रचण्डले एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको बाजी मारे । र अर्को अर्थमा राजनीतिमा कुनै स्थायी मित्र र स्थायी सत्रु हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि चक्मा दिए ।

प्रचण्ड जुन स्थिति र अवस्थामा भएपनि देशको राजनीति उनको वरिपरि घुम्छ र देशको एक विलक्षण चक्रधर भएको सप्रमाण दिन सफल भए ।

सित्तैमा गुम्यो काँग्रेसको हस्तिनापुर

निर्वाचन ताका पाँच दलीय मित्र गठबन्धनको अपार सहयोगबाट देशको पहिलो पार्टी बनेर पनि प्रधानमन्त्री प्राप्तिको रेसमा मुलतः पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्ष, दम्भ र शक्ति उन्मादका कारण असफल भयो ।

गठबन्धनको बलमा निर्वाचन जितेर एक्लै जितेझैं गरी पहिलो पार्टी बनेको नेपाली काँग्रेसले गठबन्धनको गणितमा अरू राजनीतिक मित्र शक्तिहरूको राजनीतिक सहअस्तित्वलाई तौलनु न्यायोचित हुँदैनथ्यो । जसले गर्दा नेपाली काँग्रेसले यसपटक हातैमा आइपुगेको सत्तालाई भुँइको टिपौं भन्दा खल्तीकै गुमाउन पुग्यो ।

पाँच पान्डवले पाँच गाउँ माग्दा समेत नदिएपछि सिङ्गो हस्तिनापुर गुमेको थियोे काैरवकाे । आज ठिक कौरवको स्थिति जस्तै बनेको छ काङ्ग्रेसको । यो असफलतालाई काँग्रेसले आफ्नो राजनीतिक इतिहासमा निकै ठुलो घटनाको रूपमा दर्ज गरेको छ ।

अपितु घटना त्यतिमा मात्र सिमित हुने छैन कि अब उप्रान्त यो घटनाले पार्टी सत्तामा वर्चस्वशाली भूमिकामा रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई आन्तरिक शक्ति संघर्षमा कमजोर बनाउने र जिम्मेवारीबाटै विस्थापित गर्न लागि परिरहेका आन्तरिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा चिनिएका गगन थापा लगायतका नेताहरूलाई यो विषय थप सेतु र मसला बनाउने अनुमान देखिएको छ ।

एक काम दुई पन्थ- अवसर एक

यो सरकार निर्माणको विषय केवल सत्ता प्राप्तिको हदसम्म सीमित हुन्छ वा त्यस अगाडि पनि बढ्छ ? खासगरी केपी प्रचण्डको आगामी राजनीतिक यात्राको विषयमा विभिन्न अड्कल र अनुमानहरू भइरहेका छन् ।

नवीनता र अनुकरणीय यो छ कि केपी र प्रचण्ड दुवैले यो पछिल्लो राजनीतिक परिघटनामा बराबर जितेका छन् । राजनीतिक संस्कारमा पनि जरूर नयाँपन दिन सफल भएका छन् ।

पछिल्लो राजनीतिक परिघटना यसै पनि किन रोचक छ भने नेतृत्वहरूको स्वार्थ टकरावका कारण एक नदीको दुई किनार जस्तै भएको नेकपालाई यसबेला चाहाना र आवश्यकताको संसारमा गजबको संगति भएको छ । यो संगतीलाई सुखद संयोजनमा परिणत गर्न विगत एउटा महत्त्वपूर्ण पाठशाला छ ।

दुई कम्युनिस्ट ( एमाले र माओवादी केन्द्र ) पार्टीहरू सरकार निर्माणको सन्दर्भसंगै विगतमा पार्टी एकताबाट प्राप्त भएको अपार सफलता र विभाजनबाट बेहोरेको अप्रिय नोक्सानीहरूको पुनः तथ्यपरक लेखाजोखा र सिद्धान्तनिष्ठ वृहत् कम्युनिस्ट एकता गरेर अघि बढ्ने सु-अवसर एकपटक पुनः प्राप्त भएको छ ।

राजनीतिक संस्कारमा नयाँपन- अवसर दुई

नेकपा विभाजनपछि एक नदीको दुई किनार जस्तै भएका एमाले र माओवादी केन्द्रका केपी र प्रचण्ड यी दुई नेताहरू यति नजिकै आएर नयाँ सरकार निर्माणको गृहकार्य गर्लान् भन्ने कसैले त्यति सहजै अनुमान गरेका थिएनन् ।

राजनीतिमा स्थायी मित्र या शत्रु नहुने र राजनीति एउटा सम्भावनाको खेल हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दै अरूको राजनीतिक अस्तित्वलाई राम्रोसँग स्वीकार गरेको यो एउटा राजनीतिक संस्कारमा अवश्य पनि नयाँपन हो भन्न सकिन्छ ।

यहाँ सरकार निर्माणको प्रकृयासंगै जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद र संसदीय राजनीतिक अभ्यासको दायरामा गणितीय सवालमा मात्रै नभई राजनीतिक सहअस्तित्वमा तथ्य र तथ्यांकीय स्वीकार्यता अभिवृद्धि गरेको छ । विगतमा यस्तो तथ्य र तथ्यांकीय स्वीकार्यता कहिल्यै भएको थिएन । जस्तो भर्खरै उदाएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई मुलधारका राजनीतिक शक्तिहरूले सजिलै स्वीकार गरेका तथ्यहरू छैनन् ।

यसपटक राजनीतिमा नवीन सपना बोकेर उदाएको रास्वपा र राजतन्त्रको भुत बोकेर आएको राप्रपा लगायत अरू थप मसिना खुद्रा राजनीतिक दलहरूको सहअस्तित्वलाई राम्रोसँग स्वीकार गरिएको तथ्यहरू मन्त्रालयको भागबन्डाले देखाएको छ । पछिल्लो पटक राजनीतिमा देखिएको यो एउटा नवीन संस्कार हो ।

प्रचण्डको सरकार आगमन – अवसर तीन

यतिबेला प्रचण्डले पाएको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पार्टीको साख जोगाउने अन्तिम अवसर पनि हो । कुनै बेला पहिलो शक्ति रहेको माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्ति बनेका बेला प्रचण्ड पुनः तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । संविधानको कार्यान्वयन, सुशासन र जनताको दैनिक जीवनयापनका समस्या समाधान गर्ने उनको अहं जिम्मेवारी हो । शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामहरूलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकारमा उनको नेतृत्व अनिवार्य खाँचो थियो । त्यो खाँचो आज पूरा भएको छ ।

चुनौतीहरूको चाङमा प्रचण्ड सरकार,

पहिलो चुनौती:

एकल सरकार चलाउन त सजिलो हुन्न भने गठबन्धन सरकार चलाउन त झन सजिलो हुने कुरै भएन । भिन्न–भिन्न विचार दृष्टिकोण भएका दलहरु मिलेर सरकार बनाउने र चलाउने कार्य गाह्रो हुने भएकोले शुरुमै सरकारका सामान्य उद्देश्यहरु गठबन्धन सरकारको मर्मअनुसार निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । त्यो मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी भएर गरिनुपर्छ ।

गठबन्धनको मर्म र भावनाप्रति ख्याल नपुग्दा गर्न त्यसले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्छ । साझा बुझाई र सहमतिमा साझा उद्देश्यहरुको निर्माण गरेर गठबन्धन सरकार राम्रोसँग चलाउनु प्रचण्डको सम्मुख उभिएको पहिलो चुनौती हो ।

दोस्रो चुनौती:

प्रचण्ड यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा परिक्षित भइसकेका व्यक्ति हुन । अर्थात पटके प्रधानमन्त्री । मुलुकको आमूल परिवर्तनको लागि जीवन हत्केलामा राखेर युद्धको अग्निज्वालामा हेलिंदै र ठुलो रक्तआहालमा डुबुल्की मार्दै आएका एक साहसी नेता हुन् । संविधानको रक्षा र संविधान प्रदत्त बिषयहरूलाई संवैधानिक सिमामारहि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रचण्ड सरकारको नयाँ कार्यभार त हो नै ।

तसर्थ नागरिक सुविधाका लागि बनाउनुपर्ने थुप्रै कानुनहरू बाँकी छन् । विगतमा नागरिकता विधेयकले संसद र गठबन्धन सरकारभित्रैबाट विमतिका सघन स्वरहरू उठेका थिए । त्यो विषय राष्ट्रपतिबाट अस्वीकृत (प्रमाणीकरण नभएर) भएर संसदमा आएर बसेको छ । यो महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

तेस्रो चुनौती:

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गफमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ । यो विषय सत्तामा पुग्ने भर्‍याङको एउटा दमदार खुट्किलो हो । निसन्देह हाम्रो समग्र राज्य संयन्त्र भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार राज्यको रक्तसञ्चार प्रणाली जस्तै बनेको छ । यो समस्या अहिलेदेखिको होइन पचासौं वर्ष पहिलेदेखिको समस्या हो । यो राज्यको क्यान्सर नै हो ।

राज्यसत्ताका सबै अंग र संयन्त्रहरूमा भ्रष्टाचार कार्यशैली मात्रै नभई एक जीवनशैली बनेको छ।एकप्रकारको भ्रष्टाचारले क्रोनिक रुप मात्र ग्रहण गरेको छैन, एकढंगले यो समाजमा स्वीकृत संस्कृति बन्दै गएको छ । यो निकै डरलाग्दो पक्ष हो । यसरी जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो छैन । तर सरकारले भ्रष्टाचारका विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति अंगाल्यो र त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारीपूर्वक लाग्यो भने यस दिशामा धेरै गर्न सक्छ ।

सुशासनको अनुभूति गर्न पाउनु जनताको अधिकार हो । लोकतन्त्रको मर्म पनि यही हो । यसर्थ प्रचण्ड सरकारका अगाडि जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो ।

चौथो चुनौती:

लामो समयदेखि अड्किएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु पूरा गर्नु प्रचण्ड सरकारको निकै पेचिलो चुनौति हो । द्वन्द्वका कयौं खाटाहरूलाई छोटो कार्यअवधिभित्र कानुनी र राहतमूखि कार्यक्रमबाट समस्याको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन हल गर्नुपर्नेछ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी बिषयहरू जसलाई राष्ट्रसंघ लगायतले अझै पनि संशयका दृष्टिले हेरिरहेका छन् ।

वृहत् शान्ति प्रकृयाको मुख्य हस्ताक्षरकर्ता नेपाली काँग्रेस हो । झण्डै सत्ताको ढोकाभित्र छिर्न एक पाइला मात्रै बाँकी रहेको नेपाली काँग्रेस आफ्नै कारणले भर्खरै आफ्नो राजनीतिक इतिहासमा ठुलो दुर्घटना र विडम्बना बेहोरेको छ । सत्ताबाट बहिर्गमन भएको छ ।

नेपाली काँग्रेस जिम्मेवार सदन प्रतिपक्ष हुने या सडकमा ढुङ्गामुढा गर्ने हुलहुज्तधारी प्रतिपक्ष हुने कुरा सरकारका कामकाजलले निर्धारण गर्नेभएपनि जेहोस् काँग्रेसको भूमिका पनि प्रचण्ड सरकारका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

पाचौं चुनौती:

प्रचण्ड सरकार यसैपनि संसयको घेरामा छ । केपी ओली उत्तर नजिक भएको र उनको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको चर्चा व्यापक छ । यसलाई प्रचण्ड सरकारको चीनसँगको सम्बन्ध प्रचण्डकै कारण पनि पहिलेको भन्दा अझ गाढा बनाउन जरुरी छ । यसमा सत्ता साझेदार शक्ति खासगरी राप्रपाले उत्तरलाई धेरथोर मित्र शक्ति मान्ने र रास्वपाको लवी खुलस्त हुन बाँकी छ ।

तथापि यति हुँदाहुँदै पनि दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित र व्यवस्थित राख्नु प्रचण्ड सरकारको चुनौतीभित्र नै पर्दछ । भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएका काँग्रेसले यतिबेला चर्को नोक्सानी बेहोरेको अवस्थामा छ । काँग्रेसले जितेर पनि हार्ने जुन अवस्था आयो त्यसको जिम्मेवार काँग्रेस आफै भएपनि पराजयको रिस पोख्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।

छैठौं चुनौती:

जनयुद्धले उठाएका जनपक्षीय एजेण्डाहरुले आज पनि प्रचण्डका कामहरुलाई निर्देशित गर्नुपर्ने आवश्यकता देशले महसुस गरिरहेको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली आज विकृत बनेको कुरा स्वयं प्रचण्डलाई थाहा छ । यसलाई जानेर नजानेर विकृत बनाउने मध्येका एक प्रचण्ड पनि हुन् ।

संवैधानिक हिसाबले यो प्रणालीको मुख्य हक भोगकर्ता उत्पीडित वर्ग समुदाय , क्षेत्र , लिंग र अझ बिशेषगरि दुनियाँमा कतै नभएको राजनीतिक , आर्थिक , सामाजिक , साँस्कृतिक र जीवनयापनका समग्र क्षेत्रमा वञ्चित बनाइएका एवं जातीय छुवाछूत तथा विभेदको मारले ताडित भैरहेका दलित समुदाय हुन् । तिनै दलित तथा उत्पीडित वर्ग समुदायको पहुँच स्थापित गर्न बनेको भएपनि यो प्रणालीलाई आज कुलीन र अभिजात वर्गले हकभोग गरिरहेका छन् । त्यसको संवैधानिक सुधार आजको महत्त्वपूर्ण चुनौती हो ।

साथसाथै नाम मात्रैको धर्म निरपेक्षताले आज नागरिकमा थप त्रास पैदा गरेको छ । अझै पनि सनातन हिन्दु धर्मको प्रत्येक्ष परोक्ष प्रभावबाट देशका कतिपय ऐन कानुनहरू मुक्त हुन सकेका छैनन् । गाई काटेको आरोपमा कतिपय समुदायका व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक जेल हाल्ने कार्य जारी छन् । यसमा आवश्यक सुधार जरुरी भएको छ ।

समाज र राजकीय सत्ताको आजसम्म एकल हकभोग गर्दै आएको वर्गको रूपमा रहेको खस आर्यलाई देशका पछिल्ला ऐन कानुनहरूले झन् शक्तिशाली बनाउँदै गएको कुरामा कुनै संदेह छैन । जस्तो आरक्ष प्रणाली । यसलाई यथोचित रूपमा सुधार जरुरी छ । यी बिषयहरू पनि प्रचण्ड सरकारका चुनौती हुन् ।

सातौं चुनौती:

तेस्रोपटक सरकारको बागडोर सम्हालेका जनयुद्धका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डसँग यतिबेला जनयुद्धका शहिद तथा वेपत्ता योद्धा परिवार , घाइते, अपांग र आम कार्यकर्ताको निकै ठूलो अपेक्षा छ । उनीहरूको सम्मान र कष्टकर दैनिकीलाई सहज बनाउनेगरि आवश्यक ऐन कानुन तर्जुमा गर्न जरुरी छ । किनकि उनीहरू सबै शान्ति प्रकृयाका मुख्य हिस्सेदार हुन् ।

आजको परिवर्तन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था ल्याउन उनीहरूको प्रत्येक्ष र परोक्ष अहं भूमिका छ । उनीहरूको योगदान र बलिदानविना आजको व्यवस्था कल्पना समेत गर्न सकिंदैनथ्यो । त्यसकारण यो सवाल शान्ति प्रकृयाको अभिन्न बिषय भएकोले यसमा प्रचण्ड सरकार झन् गंभीर बन्न जरुरी छ ।

आठौं चुनौती:

नेपालको समग्र अर्थतन्त्र निकै निराशाजनक अवस्थामा छ । यसलाई माथि उठाउन र आशामा परिणत गर्न प्रचण्डका अगाडि निकै चुनौती छन् । कैयौं अर्थशास्त्रीहरूले नेपालको गत वर्षदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रलाई सङ्कटोन्मुख बताउँदै आएका छन् ।

आर्थिक संकटहरूलाई कम गर्न नसके त्यसले मुलुकमा जटिल अवस्था निम्त्याउने बताउँछन् । त्यसकारण देशलाई आर्थिक संकटबाट बचाउन के कस्ता आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने भन्ने चुनौती एकदमै टट्कारो छ ।

नवौं चुनौती:

यसअघिको देउवा सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको फौजदारी अपराधसंहिता संशोधन अध्यादेशले देशमा ठुलो तरंग ल्यायो । त्यो तरंग अझै सेलाएको छैन । त्यसले देशमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ ।

‘क्रोनिक’ हुँदै गएको टिकापुर घटना राजवन्दी रेशम चौधरी लगायत विप्लव नेकपा नेता कार्यकर्ताहरू जेलमा छन् । उनीहरू माथि लागेका झुठा मुद्दा फिर्तालाई कानुनतः सहज बनाउने गरी ल्याइएको अध्यादेशलाई पास गरि कार्यान्वयन ल्याउन चुनौती देखिन्छ ।

निष्कर्ष:

१- समकालीन राजनीतिका चतुर खेलाडी तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अगाडि निश्चय नै कम अवसर र धेरै चुनौतीहरू छन् । विभाजित भएको नेकपालाई पुनः एकता गरेर जाने अवसर प्राप्त भएको छ ।

२ -आफ्नो पार्टीको गिर्दो साखलाई बचाएर पार्टी सुदृढीकरण गर्न सकिने अवस्था सृजना भएको भएको छ ।

३ -शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामहरूलाई पूर्णता दिन नेतृत्व प्राप्त भएको छ ।

४ – समाजवादी आर्थिक बिकासको आधारशिला ,मोडेल तथा रूपरेखा तयार गर्नका लागि नेतृत्व प्राप्त भएको छ ।

आजैदेखि सकारात्मक कामको थालनी गरौं । चुनौतीको डटेर सामना गरौं । अवसरको सही सदउपयोग गरौं । सम्वृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा ।

Comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय